काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले छलफलका लागि भने बोलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो । शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शाक्यले यसअघि पनि कुलमान घिसिङविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । घिसिङले पनि आफूलाई हटाएर शाक्यलाई केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेपछि रिट दायर गरेका थिए।
