अत्तरिया – सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा किसान मारमा परेका छन् । संघीय सरकारले भदौ २६ गते नै मोटा धानको ३ हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसान अहिले तोकिएको भन्दा १ हजार देखि १५ कममा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । तर, तीन तहका सरकार निकाय कार्यान्वयन गर्न ठोक कदम चाल्नु भन्दा पनि एक अर्कालाई निर्देशन दिने र निर्णय गर्नमै सीमित छन् ।
किसानले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाएको गुनासो पछि संघीय सरकार मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले असोज ३१ गते सूचना जारी गर्दै आ– आफ्नो क्षेत्रभित्र सरकारले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन गर्न कैलालीका सबै स्थानीय तहहरूलाई विशेष अनुरोध गरेको थियो । प्रशासनको सूचना पनि केही स्थानीय तहहरूले पनि सूचना निकालेर सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्न गल्ला व्यापारीहरूलाई अनुरोध गर्ने काम गरे पनि न कारबाही गरियो न अनुगमन नै ।
सूचना र निर्देशन दिने प्रतिस्पर्धाका बिच कार्तिक ४ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कृष्णप्रसाद लम्साललाई न्यूनतम मूल्य नदिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए । उनले फोन मार्फत सिडिओलाई निर्देशन दिएको उनको सचिवालय मार्फत नै जानकारी गराइको थियो ।
निर्धारित मूल्य कार्यान्वयन गराउनको लागि सिडिओको स्थानीय तहलाई, स्थानीय तहको व्यापारीलाई, प्रदेश सरकारको पुनः सिडिओलाई निर्देशन दिने काम गरिए पनि किसानले भने धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन ।
शुक्रवार सर्वपक्षिय बैठक बसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दल, किसान, धान खरिद गर्ने व्यापारी सम्मिलित बैठकले बैठकले धानको समर्थन मूल्य अनुसार खरिद बिक्री भएको वा नभएको विषयमा अनुगमन समिति गठन गरिएकाले उक्त समितिले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा भने हेर्न बाँकी छ ।
