धनगढी – सुदूरपश्चिमको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन माग गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका महिला सांसदहरूको महिला समन्वय समितिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई शुक्रवार एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २१ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै सबै जनप्रतिनिधिप्रति समान व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
समितिको ज्ञापन पत्रमा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलालाई लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। महिला लक्षित कार्यक्रमहरूको बजेट वृद्धि, समावेशी नीति निर्माण, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानी अनुदानका कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘महिला सहायता केन्द्र’ स्थापना, मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाको पहुँच विस्तार र मोबाइल स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले अघि सारेको छ। किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, पोषण, आत्मरक्षा तालिम, बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका विषयहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा समितिको छ।
महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादनको बजारीकरण, ‘एक महिला एक उद्यम’ कार्यक्रम र लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणको सवालमा महिला नेतृत्वको समावेश र नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिताको माग पनि समितिले राखेको छ।
