अत्तरिया – कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका– ५ की लाली बिकका श्रीमान् भारतमा बेपत्ता भएको करिब ३३ वर्ष पुग्यो । ३३ वर्षदेखि परिवारको लालन पालन र छोरीको पढाइको जिम्मा लालीले उठाइरहेकी छन् । छोरीकै राम्रो भविष्य र पढाइका लागि विदेशमा श्रम गर्न उनी लेबनान गइन् । ‘घरपरिवार र छोरीलाई छाडेर बाध्यताले म लेबनान गए’ उनले भनिन् ‘त्यस्तो ठाउँमा गएर जसो तसो परिवार पाल्ने र छोरीलाई पढाउने काम भएको थियो तर अब के गर्ने, बाहिरी देश जान सकिने अवस्था पनि छैन ।’
उनले श्रम गर्न भारत गएर उतै हराएका आफ्ना श्रीमानको खोजीका लागि पनि कसैले सहयोग नगरेको आरोप लगाइन् । ‘त्यति बेला फोन पनि थिएन, मरे जिउँदाको पत्ता पनि थिएन, अहिलेको जस्तो भएको भए सजिलो हुन्थ्यो’ उनले भावुक हुँदै भनिन् ‘अहिलेसम्म कति ठाउँ हात जोडे, छोरीलाई पढाउन र श्रीमानको खोजीका लागि सबै पार्टीहरूलाई समेत गुहारे तर कसैले हेरेनन् ।’ उनले आफूले एक्लै छोरीलाई हुर्काउन निकै सास्ती खेप्नुपरेको समेत वताईन । उनले भारतमा श्रम गर्न गएर उतै हराएका व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारीको अवस्था सृजना गरिनुपर्ने बत्ताइन् ।
पुर्नवास– ६ की सोभा बानिँयाका श्रीमान् पनि भारतमा बेपत्ता भएको २१ वर्ष भयो । छोराछोरीलाई पढाउनका लागि २ चोटि बाहिरी देश गएर आएको सुनाउँदै उनले रोजगारी नभएकै कारणले आफूहरूले समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । ‘नेपालमा रोजगारी छैन, अब अहिले मेरा छोराबुहारीहरू पनि रोजगारीका लागि इन्डिया गइरहेका छन्’ उनले भनिन् ‘विदेश भनेको खाडी र युरोप देश मात्रै हैन, भारत पनि हाम्रो लागि वैदेशिक रोजगार हो, त्यसैले हाम्रो भारत जाने बाध्यता हटाउन सरकारले रोजगारी सृजना गरिदिनुप-यो ।’ उनले पटक–पटक सरकारलाई उक्त कुरा राखिरहेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बत्ताइन् ।
बेतकोट नगरपालिका– ३ की पार्वती देवी रोस्याराले प्रवासमा श्रीमान् गुमाएका परिवारका महिलाहरूले घरपरिवार धान्न भारतमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन् । आप्रवासी सञ्जाल कञ्चनपुरकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनले बालबालिकाहरूलाई भारतकै कोठीमा काम गराउने र आफूले कामदारका रूपमा जानुपर्ने त्यस्ता परिवारको बाध्यता हटाउन रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनुपर्ने बत्ताइन् । ‘एउटै बेतकोट नगरपालिकाबाट मात्रै करिब ३०० को हाराहारीमा महिलाहरू रोजगारका लागि भारत गएका छन्, आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने मौका नपाएर उनीहरूलाई पनि भारतको कोठीमा काम गराउने र आफूले पनि कामदारको रूपमा जानुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ’ उनले भनिन् ‘तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गराउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
निड्स नेपालले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत श्रम आप्रवासन सम्बन्धमा बहुसरोकारवाल सँग प्रादेशिक परामर्श र छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त कुरा राखेका थिए । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेखराज खड्काले प्रदेश सरकार श्रमिकहरूका पीडाका बारेमा गम्भीर रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशको प्रोजेक्टको भोलुमको आधारमा रहेर रोजगारी सृजना गरिरहेको बताए । उनले सरकारले काम गरिरहेको र उक्त कार्य तत्कालै गर्न सकिने अवस्थाको नभएको बताए । ‘सरकारले केही नगरेको भन्ने हैन, सरकारले गरिरहेको छ, बिस्तारै गर्छ । अहिले प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजनाको हकमा सीमान्तकृत महिला तथा छात्राहरूलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउने भनेर १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पढ्दै सिक्दै कार्यक्रमलाई पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौ’ उनले भने ‘रोजगारीको अवस्था सृजना नगरुन्जेल सम्म बाहिरी देश जाने परिपाटी रोकिन्न । तत्कालै गर्न सकिने कुरा हैन, त्यसका लागि समय लाग्छ । सो कार्यमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आन्तरिक स्रोत नभएका कारण केही अप्ठ्यारो भइरहेको बताए ।
भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूका अधिकारका सवालमा निड्स नेपालले एक दशक देखि आवाज उठाई रहेको निड्स नेपालका सह–कार्यकारी निर्देशन प्रकाश चन्द्र मडैले बताए । उनले हालसम्म पनि सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूका सवाल र समस्याहरू सम्बोधनमा खासै पहल नगरेको बताए । उनले त्यसैले पनि कानुनी तथा नीतिगत रूपमा पनि विभेदमा परेको रोजगारी भएकाले यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक हुने विषयलाई समेटेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
‘विदेशमा जानेका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन छ, वैदेशिक रोजगार नियमावली छ, विभिन्न कार्यविधि छन्, उनीहरूको जीवन बिमा गरिन्छ, कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरिन्छ’ उनले भने ‘त्यसपछि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गरिन्छ, अझ दुर्घटना, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु नै भयो भने सरकारबाट राहत स्वरूप २८ लाख सम्म सहयोग पाउने वातावरण छ । अरू हकमा पनि मृत्यु भएका व्यक्तिका बच्चाहरूले छात्रवृत्ति पाउने लगायत छन् । तर भारतमा जाने श्रमिकको हकमा कुनै पनि कुरा छैन ।’
उनले हाल १६ औ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजनाले भारत जाने श्रमिकका सवालहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा लाइन पारेको बताए । उनले भारत जाने श्रमिकहरूका सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने कुराहरू नीतिमा परे पनि पास हुने नहुने भन्ने यकिन नभएकाले दबाब दिन पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनुपर्ने बताए । उनले कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइएको बताए । उनले भारतमा जानेहरूको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने, भारतमा जाने व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने लगायतका कुराहरू आएको बताए । निड्स नेपालले एडब्ल्यूओ सँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
