खाेज्नुहाेस

गोदावरीका दलित अगुवाहरुको गुनासो : बनेका कानुन कार्यान्वयन भएनन्

Image

अत्तरिया – नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर विभिन्न कानुन बने पनि ती कानुन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको छ । सोमबार जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा अत्तरियामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कानुन बने पनि ती कागजमा मात्रै सीमित भएको बताएका हुन । दलित अगुवा सावित्रा घिमिरेले नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध कानुन धेरै बने पनि ती कानुनको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको बताइन् । उनले अब दलित समुदायको मुद्दाका विषयमा सबै दलित सँग सम्बन्धित संघ संस्था एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘दलित समुदायको मुद्दामा दलित विभाजित भए हामीले लिएको लक्ष्य कहिले पनि पुरा हुँदैन । दलित समुदायका व्यक्ति जुन पार्टीमा लागेका भए पनि, जुनसुकै संघसस्थामा लागेका भए पनि सबै एकजुट हुन सके मात्रै आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सक्छौ’ उनले भनिन् ‘भावनामा चोट पु¥याउनु पनि जातीय छुवाछुत हो ।’

attariya hospital

दलित अगुवा शिव विकले देशलाई जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको भए पनि विभेद अझै हट्न नसकेको बताए । उनले जातीय विभेद अझै बाँकी भएकोले नेपाल सरकारले बनाएको छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘जातीय छुवाछुतका घटना भए पनि अहिले प्रहरी प्रशासनले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन’ उनले भने ‘छुवाछुत र लागू औषधको कानुन दुवै फौजदारी अभियोग हुन । तर, प्रहरीले लागू औषधका घटनामा जस्तो कडाइ गरेको छ जातीय छुवाछुतका घटनामा तदारुकता देखाउँदैन । यो राज्यले दलित माथि विभेद गरेको हो ।’ उनले अहिले पनि जातीय विभेद भगवानले बनाएको हो, हिन्दु धर्मले बनाएको हो भन्ने भ्रम समाजमा रहेको बताए ।

दलित अगुवा बाजी विक नेपालमा दलितको सङ्ख्या धेरै भएर पनि भएको कानुन कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताए । उनले दलित विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएर पनि मुद्दा कमजोर भएको बताए ।

दलित अगुवा अम्बिका ताम्राकारले देश जातीय छुवाछुत मुक्त भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि अझै यो घोषणा घोषणामै सीमित भएको बताइन् । कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा अहिले पनि दलित माथि विभेदका घटनामा कमी आउन नसकेको उनले बताइन् । उनले भनिन ‘जातको आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्नको लागि राज्यले गम्भीर हुन आवश्यक छ । अहिले कानुन कार्यान्वयन नहुँदा दलितको अवस्था जहाँको त्यही छ ।’

दलित अगुवा चक्र विकले जातीय विभेद अन्त्यका लागि पालिकाले पनि भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जातीय विभेद अन्त्यको लागि दलितका मुद्दा व्यवहारमा, नीतिमा, कार्यक्रममा लागू गर्नुपर्ने बताए । दलित अगुवा भान सिंह विकले जातीय विभेद एक व्यक्तिले अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘दलित समुदायले शिक्षा लिन पाएन, आफ्ना सिप प्रयोग गर्न पाएन । जसले दलित समुदाय पछाडि परेको हो ।’ उनले दलित समुदायका मानिस प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको लागि लडे पनि दलितको अवस्थामा परिवर्तन नभएको बताए ।

navjiwan hospital

दलित अगुवा रमेश ताम्राकारले पनि राज्यको संरचना परिवर्तनमा दलित समुदायको ठुलो भूमिका रहेको बताए । उनले कागजमा देश जातीय छुवाछुत मुक्त भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए । दलित अगुवा टेक विकले दलित आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कारणले पछाडि परेकाले त्यसको अन्त्य गर्नको लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले गोदावरीका दलित समुदायका मानिस एकजुट भएजस्तै धर्म संस्कृति सँगै राज्यले पछाडि पारेको दलित समुदायले अब एक हुन आवश्यक रहेको बताए ।

कानुन रूपमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि अझै दलित समुदायले जातीय विभेदको कारणैले ज्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डिएसपी गंगा बहादुर थापाले जातीय छुवाछुत समाजमा कुसंस्कार, कुरीतिका रूपमा रहेकाले यो अत्यन्तै निन्दनीय अपराध भएको बताए । उनले मानिसले मानिसलाई जातपात, रीतिरिवाज, संस्कार परम्पराको आधारमा विभेद गर्न नपाइन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।

‘आत्मसम्मान, मर्यादा सबैको बराबर हुन्छ । त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यले यसलाई संविधान मौलिक हकको रूपमा सम्बोधन गरेको छ’ उनले भने ‘यस्तो गरेमा ३ वर्ष सम्म कैद २ लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले जातीय विभेदका कसुर कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष गणेश विक दलित आन्दोलन गैर दलित विरुद्धको आन्दोलन नभएको बताए । ‘दलित आन्दोलन गैर दलित बाहुन, क्षेत्री विरुद्धको आन्दोलन होइन’ उनले भने ‘जसरी महिलाहरूको आन्दोलन पुरुष विरुद्ध होइन त्यसरी नै यो आन्दोलन पनि विभेद विरुद्धको आन्दोलन हो । यो विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा दलितका पक्षमा गैर दलित पनि अगाडि आएर लड्न सक्नु हुन्छ ।’

उनले दलित समुदाय माथि हुने छुवाछुत अन्त्य हुँदैमा पनि सबै समस्या समाधान नहुने भएकाले दलितलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपबाट एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । सोमबार दलित विकास सेवा केन्द्र लगायतका संस्थाहरूको आयोजनामा जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो ।

दिवसको अवसरमा सहभागीहरूले बिहान अत्तरिया बजारमा ¥याली निकालेका थिए । ¥यालीमा सहभागिले दलित एकता जिन्दाबाद, दलित समुदायको राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही गर, राज्य सत्तामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।

अत्तरियाको दुर्गा मन्दिरबाट सुरु भएको ¥याली अत्तरिया बजार परिक्रमा गरेर पतञ्जलि योग हलमा पुगेर समापन गरिएको थियो । सरकारले नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा २०६८ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।