बैतडी – बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको छ । यहाँका स्थानीय तहहरूको चासो नदिँदा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर (कपिल) ले स्थानीय तहलाई तथ्यांक संकलन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको बताए । उनका अनुसार दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पाँच पालिकाले मात्रै तथ्यांक संकलन गरेका छन् । तथ्यांक संकलन गर्नेमा पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन र पुर्चौडी नगरपालिका मात्रै छन् । उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको भए पनि तथ्यांक संकलनको काम ढिलाइ भएको छ, यसले गर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काममा पनि समस्या भएको छ ।’
जिल्लाका सबै पालिकाले तथ्यांक संकलनका लागि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका थिए । पञ्चेश्वरमा भूमिहीन दलित दुई सय ४५, भूमिहीन सुकुम्बासी ६, अव्यवस्थित बसोबासी ३ सय ९६, शिवनाथमा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी ७, अव्यवस्थित बसोबासी ३ सय ४६ रहेका तथ्यांक संकलन भएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव विवेक चन्दले जानकारी दिए ।
यस्तै पाटनमा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४, अव्यवस्थित बसोबासी १ सय ५१, सुर्नयामा भूमिहीन दलित ७, भूमिहीन सुकुम्बासी ५, अव्यवस्थित बसोबासी १९, पुर्चौडीमा भूमिहीन दलित ५५, भूमिहीन सुकुम्बासी १६, अव्यवस्थित बसोबासी ४९ रहेको तथ्यांक रहेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ । संकलन भएको तथ्यांक ३५ दिने सूचनाका आधारमा आएका निवेदन रहेका हुन् ।
पैतीस दिने सूचनामा छुटेको भए पालिकाले अर्को पटक भूमि आयोग काठमाडौँसँग समन्यव गरेर संकलन गर्न सकिने सदस्य सचिव चन्दको भनाइ रहेको छ । उनले भने, ‘पहिलो पटकको सूचनामा छुटेको भए, पालिकाले भूमि आयोगलाई अर्कोपटक सूचना निकाल्न अनुरोध गरेर सङ्कलन गर्नुपर्छ । तर दुईपटकभित्र तथ्यांक संकलन गरिसक्नुपर्छ ।’ बाँकी रहेका पालिकाले पनि तथ्यांक संकलनका काम जारी रहेको जनाएका छन ।
सिगास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्यामसिंह बोहराले वडा नं २ र ६ बाहेक सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक पालिका पुगिसकेको र बाँकी रहेका वडाबाट तथ्यांक आउनेबित्तिकै अन्तिम रूप दिएर आयोगलाई पठाउने जनाएको छ ।
सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले भने तथ्यांक संकलनको काम अगाडि नबढेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले केही महिनाअघिमात्रै भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेकाले तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको जनाए । स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्यांक ‘इन्ट्री’ गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाइने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ । रासस
