पहिलो पटक २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनले नागरिकमा एक किसिमको उत्साह पैदा ग¥यो । नजिकै सरकार भएको नागरिकले अनुभुती गर्ने अवसर पाएका थिए । नागरिकले आफुले रोजेको र चाहेको व्यक्तिलाई प्रदेश सभामा सांसदका रुपमा पठाएका पनि थिए । तर, पहिलो प्रदेश सभाको पुर्ण अवधी नपुग्दै नागरिकमा प्रदेश सभाप्रति वितृष्णा सुरु भयो । प्रदेश सभाको कामै नभएको भन्दै खारेजीको समेत माग भयो ।
प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरुले देशको अर्थतन्त्रमा मात्रै भार थपेको भन्दै मानिसहरुले प्रदेश सभाको खारेजीका विभिन्न तर्कहरु गर्न थाले । हुन पनि नागरिकले चाहेअनुसार र अपेक्षा गरेअनुसारका काम गर्नमा प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । ५ वर्षको अवधिमा देखिने खालका र विकासको खाका कोर्न सकिने खालका कुनै पनि योजनाहरु प्रदेश सरकारले ल्याएको देखिदैन् । सुरुवाती चरणमै तोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको त झन कुरै छौडौ । राजधानीका लागी स्थान तोकिएपनि त्यहाँ राजधानी निर्माणका कुनै पनि क्रियाकलाहरुले सुरुवात पाएन । राज्यको आर्थिक बोझ मात्रै भएको र नागरिकले आशा अपेक्षा गरेका कामहरु नभैरहेको अवस्थामा खारेजीको माग स्वाभाविक पनि थियो ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएलगत्तै यही मंसिर ४ गते पुनः प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । सम्भवतः सुदूरपश्चिमको बाजुरा बाहेकका सबै जिल्लाहरुको मतगणना पनि सार्वजनिक भैसकेको छ । यो निर्वाचनमा प्रदेश खारेजीको समर्थनमा भरखरै स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार नै उठाएन । पत्रकार रवी लामिछानेले स्थापना गरेको उक्त पार्टीले देशका कुनै पनि स्थानमा प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाएन् । प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि माग हो ।
प्रत्यक्ष तर्फ ३२ र समानुपातिक तर्फ २१ जना गरी ५३ सदस्यहरु रहने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा यसअघि बामगठबन्धनको सरकार बनेको थियो । बामगठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री थिए । पछि बाम गठबन्धन टुटेपछि नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा मिसिन पुग्यो । देशका अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएपनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले भने पुरै कार्यकाल चलाएका थिए । बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री भएर ५ वर्षे कार्यकाल सम्हाल्दा पनि नागरिकका चाहना अनुसारका काम हुन नसकेपछि मानिसहरुमा प्रदेशप्रतिको वितृष्णा जागेको हो ।
तर, अब पनि प्रदेशको संरचनाले नयाँ टिम पाएको छ । नयाँ–नयाँ अनुहारहरु प्रदेशमा निर्वाचित भएर गएका छन । अबको प्रदेश सरकारले नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको मनोभाव बदल्न सक्नुपर्दछ । विगतको ५ वर्षमा जुन आशा र अपेक्षा नागरिकले राखेका थिए, त्यसको पुर्णताका लागी प्रदेश सरकारले पहलकदमी थाल्नुपर्दछ ।
नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको वितृष्णा हटाउन जनताका आवश्यकता अनुसारका काममा प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान रहनुपर्दछ । आउँदो ५ वर्षसम्म नागरिकले प्रदेश सरकार भएको अनुभूती गर्ने खालका योजनाहरु ल्याएर प्रदेशको विकासको अहम कडीका रुपमा प्रदेश सरकारलाई उभ्याउन नवनिर्वाचित सांसदहरुले मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास फिर्ता ल्याउने काम निर्वाचीत प्रदेश सांसदहरुको नै हुनेछ । त्यसैले आगामी ५ वर्षपछि प्रदेश सरकार खारेजीको अवस्था आउन नदिन सुरुवाती चरणदेखि नै पहलकदमी आवश्यक छ ।