अत्तरिया – २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनुपर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो । विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरेपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।
प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारुढ दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङसहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, , प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी रहेका थिए । समितिमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना राना थारु रहेका थिए ।
घोषणा भएको ३ बर्षसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको वन क्षेत्रको जग्गासमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
सो स्थानको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्ने तथा राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने लगायतका सुरुवाती काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन ।
प्रदेश सभाले राजधानी तोकेको क्षेत्रको भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले संघलाई पत्राचार गरे पनि संघले भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । प्रदेश सभाबाट राजधानी तोकिएको चार महिनापछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोगाधिकार माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गाको स्वामित्व नपाएको र प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले राजधानी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सभाले तोकेको राजधानीको चार किल्लाभित्रको ३० लाख सात हजार दुई सय ३७ वर्गमिटर जग्गाको स्वामित्व दिन सरकारले संघसँग माग गरेको थियो ।
राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठना आदेश गरेपछि मंसिर २६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरेर परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो ।
वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा राख्ने निर्णय गरएको थियो । तर, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको परियोजनाले सर्वोच्चको मुद्दाका साथै विभिन्न राजनीतिक उल्झनका कारण न त परियोजनाको कार्यालय नै राख्न सक्यो न त राजधानी स्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्यो ।
त्यसपछि २०७७ माघ ७ गतेको मुख्यमन्त्री स्तरको अर्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज गर्न तोकिएको थियो । सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा तोकिएको भएपनि राजधानी निर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
