अत्तरिया – सरकारले साउन १९ मा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि आयोग मार्फत गोदावरी नगरपालिकाले संकलन गरेका लगत फारम थन्किएका छन । नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरणका लागि १८ हजार ६४ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लगत फारम संकलन गरेको थियो ।
नगरपालिकाले अयोग विघटन पछि पनि संकलन गरिएका लगत फारम आयोगको वेबसाईटमा दर्ता गर्ने काम गरिरहेको थियो । आयोग खारेज भएपछि आईतबार मन्त्रालयबाटै सम्पूर्ण काम रोक्न पत्र आएपछि उक्त काम पनि स्थगित गरिएको नगरपालिकाको लगत संकलन इकाईका प्रमुख बसन्त कुमार खत्रीले बताएका छन ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ का फारम दर्ता गर्ने काम सकिएको थियो भने वडा नम्बर २ को फारम दर्ता गर्न सुरु गरिएको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सम्पती भाद्र १ सम्म यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि अझै आयोग के हुने भन्ने अन्योल छ ।
अन्योलका बिच नगरपालिकाले हाल संकलन गरेका फारम कपडाको पोकेमा बेरर गोदावरी नगरपालिका – १ को वडा कार्यालय भवनमा थन्क्याएको छ । फाईल भुईमै कपडाको पोकामा राखिएका छन । लगत संकलन इकाईका प्रमुख खत्रीले अन्य ठाउँ अभाव भएकाले वडा कार्यालयको हलमा टेबुल मुनि राख्नु परेको बताए ।
अहिले वडा कार्यालयमै लगत संकलन गरिएका फर्म दर्ता गर्ने कर्मचारी पनि अन्योलमा बसेका छन । लगत संकलन गर्ने एक कर्मचारीले भनीन ‘आयोग खारेज पछि पनि शुक्रबार सम्म फारम बेवसाईटमा दर्ता गरिरहेका थियौ । आयोगको वेवसाईट निकै सुस्त चलेको थियो । तर, आईतबार देखि भने वेवसाईट नै बन्द भएको थियो । अहिले हामी के गर्ने अन्योलमा छौ ।’
ती कर्मचारीले आफूहरुलाई नियुक्ती पत्र समेत नदिएको बताईन् । लगत संकलन इकाईका प्रमुख खत्रीले नगरपालिका मार्फत राखेका कर्मचारी तत्काल नहटाईने बताए ।
उनले आफूहरु केहि दिन पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको बताए । नगरपालिकाले बेवसाईटमा फारम दर्ताका लागि ४ जना कर्मचारी राखेको छ । त्यस्तै जग्गा नापीका लागि पनि नगरपालिका मार्फत ४ जना अमिन र ४ जना सर्बेक्षक नियुक्त गरिएको छ ।
सम्बन्धित खबर : गोदावरीमा भूमी आयोगका ८ महिना, के– के भए काम ?
