अत्तरिया – सेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्षताको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ । २०७६ चैत ९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मार्फत आयोग गठन गरेको थियो । विघटनसँगै आयोगका काम निष्क्रिय भएका छन् ।
तत्कालीन समयमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सोही क्रममा गोदावरी नगरपालिकामा पनि भूमि सम्बन्धि आयोगको काम गत बर्षको पुस महिनाबाट सुरु भएको थियो ।
पुस २ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली धनगढी आएको बेला गोदावरी नगरपालिका र आयोगबिच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन सम्झौता भएको थियो ।
नगरपालिकाले सोहि दिन अध्यक्ष ज्ञवाली मार्फत लगत संकलन इकाईको समेत उद्घाटन गरेको थियो ।
नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न फागुन ४ गते देखि लगत संकलनको काम सुरु गरेको थियो । नगरपालिकाले बिभिन्न वडामा छुट्टाछुटै टोली परिचालन गरी लगत संकलनको काम गरेको थियो ।
नगरपालिकाले ३५ दिने सूचना अनुसार लगत संकलन गरेको भएपनि जग्गा नापीको काम भने सुरु हुन सकेको थिएन ।
भूमि सम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग लगत संकलन इकाई गोदावरीका प्रमुख बसन्त कुमार खत्रीका अनुसार नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरणका लागि १८ हजार ६४ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको थियो ।
नगरपालिकाले केहि दिनमा नै जग्गा नापीको काम सुरु गर्ने जनाएको भएपनि हाल आयोग नै विघटन भएपछि उक्त काम अन्योलमा परेको छ ।
नगरपालिकाले जग्गा नापीका लागि केन्द्रबाट २ जना अमिन आएको र नगरपालिकाबाट पनि ४ जना अमिन र ४ जना सर्बेक्षक नियुक्त गरिसकेको जनाएको थियो ।
