सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सम्पती भाद्र १ सम्म यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली सहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका सम्पती भाद्र १ सम्म यथावत राख्न अन्तरिम आदेश आदेश दिदैं छलफलका लागि बोलाएको हो ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
‘बिघटित भूमि सम्बन्धीत समस्या सामाधान आयोगमा काम कारवाही सम्मन्धी अभिलेख भौतिक श्रोत साधन, लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तररिम आदेश जारि गरेएको छ ।’ अदालको आदेशमा भनिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
