धनगढी – सेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली अध्यक्षताको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ । २०७६ चैत ९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत आयोग गठन गरेको थियो । विघटनसँगै आयोगका काम निष्क्रिय भएका छन् ।
उक्त आयोगले आफ्नो कार्यकालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न काम अगाडी बढाएको थियो । सोहि क्रममा कैलालीमा पनि आयोगले बिभिन्न काम अगाडी बढाएको थियो ।
आयोगको कैलाली स्थित कार्यालयले बिहिबार धनगढीमा पत्रकार भेटघाट तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रम कार्यक्रम गर्दै आफ्ना प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बोल्दै खारेज भएको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले जिल्लामा आफूले नेतृत्व गरेको कार्यालयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तदारुकताका साथ क्रियाशील रहेर काम गरेको बताएका छन । उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि धनगढी अवस्थित आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय तथा कैलाली जिल्लाका १३ वटै पालिकामा एवं १२६ वटा वार्डहरूमा कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम भूमि व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण समितिहरू निर्माण भई काम भएको बताए ।
आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा १लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासि एबम् विगतमा अधुरा रहेका तिन हजार ४ सय ७ परिवारहरुको छनविन गरि तथ्याङ्क संकलन गरेको खारेज भएको आयोगका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष दीपक प्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
जसमा २० हजार ७ सय ८४ परिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी रहेका छन् भने १ लाख दुई जार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगमा अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनले कैलाली जिल्लाका सबै स्थानिय तहमामा तथ्याङ संकलनको काम सम्पन्न भएको र धनगढी उपमहानगरपालिका , लम्कि चुहामा जग्गा नापीको काम समेत सुरु भएका बेला आयोग खारेज भएको बताए ।
कैलालीमा आयोगको कार्यालय २०७७ साल फागुन २ गते धनगढीमा स्थापना भएको थियो ।
