अत्तरिया – निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका कैलालीका ४ जनप्रतिनिधिलार्ई तत्कालका लागि काममा रोक नलगाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
माओवादीको वैशाख १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको आधारमा निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चले काममा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
माओवादीबाट निर्वाचित भएका कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख छाँया देवकोटा, गोदावरी नगरपालिकाका प्रवत्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष पुरन बिसिलाई निर्वाचन आयोगले दल त्याग सम्बन्धी कानुन अनुसार पदमुक्त भएको निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार छायादेवी देवकोटा सहितले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा निवेदनका सम्बन्धमा देखिएको विवादको गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने, निवेदकहरूले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको तथा अर्को दल गठन गरेको यकिन अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई पुरानै अवस्थामा काम गर्नबाट रोक नलगाउन भनिएको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म माओवादीले गरेको निर्णय, निर्वाचन आयोगको निर्णय र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
