काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, धरपकड गर्ने र दुव्र्यवहार गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता गतिविधि भए कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच भदौ ६ गते भएको सहमतिपत्रलाई १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनका लागि गृहलाई पठाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै धरपकड गरेमा उजुरी दिएर कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको हो।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गाली बेइज्जती र दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता गैरकानूनी कार्य गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छन्।
