अत्तरिया – सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन नेपाल राज्यभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
२०५५ चैत ८ गते जारी भएको यो ऐन तीन पटक संशोधन गरिएको छ । पहिलो पटक २०६६, दोस्रो पटक २०७२ र तेस्रो पटक २०७५ मा यो ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
उक्त ऐन जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि जारी गरिएको थियो । ऐनमा पशु वधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आए इजाजत पत्र नलिई पशु वधशाला स्थापना गर्न पाइने छैन ।
यस्तै पशु र मासु जाँच गर्नको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक गरेको व्यक्तिलाई निरीक्षकको रूपमा नियुक्ति दिन सक्ने छन् ।
पशुको वध गर्नु अघि मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशु जाँच गर्नु पर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।
ऐनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ऐनका प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई पहिलो पटकमा ५ हजार, दोस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
