काठमाडौँ – सरकारले सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित जिल्ला समिति ७ सदस्यीय रहनेछ। जसको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तेकेको कुनै स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य तथा सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन्।
गत जेठ १९ गते गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय समिति बनिसकेको छ। नवनियुक्त जिल्ला समितिहरूलाई भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। यसअघि केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत् आयोग खारेज गरिसकेको छ ।
