धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पतालमा प्रदेशबाटै विकास समिति गठन गरेपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती प्रादेशिक अस्पताल, जोगबुढा प्रादेशिक अस्पताल र लम्कीचुहा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
तर, मन्त्रालयले पदाधिकारी र सदस्य नियुुक्त गरेको १५ शैय्याको लम्कीचुहा अस्पताल भने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएको पाइएको छ । नगरपालिकाबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुँदै विकास समिति गठन गरेपछि विवाद भएको छ । १५ शैय्याको उक्त अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएका कारण अहिले नगर प्रमुख सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा रहेको विकास बोर्ड पनि यथावत छ ।
‘लम्कीचुहा अस्पतालमा मेयर साबको अध्यक्षतामा छुट्टै विकास बोर्ड रहेको छ,’ बोर्डका सदस्य पहल शाहीले भने, ‘आइतबार मात्रै बोर्डको बैठक पनि बसेको थियो । अहिले आएर नगरबाट अस्पताल हस्तान्तरण नगर्दै प्रदेशले विकास समिति गठन गरेको जानकारीमा आएको छ । यो राम्रो कुरा होइन ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले अस्पताललाई मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा केही महिनाअघि संघीय सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले संघीय सरकारले लम्कीचुहा अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । कानुनी रूपमा अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण भए पनि व्यावहारिक रूपमा नभएको कुरा साँचो भएको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन लगायतका काम अघि बढाउन लम्कीचुहा नगरपालिकालाई अनुरोध गरिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।
आइतबार सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले लम्कीचुहा अस्पतालको अध्यक्षमा रामबहादुर बिष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । विष्ट पूर्वशिक्षक हुन् । यस्तै अस्पताल समितिको सदस्यमा ससिरा शाही, धीरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वाँरलाई नियुक्त गरिएको छ ।
