खाेज्नुहाेस

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अख्तियारको महत्वपूर्ण भूमिका छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ

Image

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन् । आयोगको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले आयोगको कार्यप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आयोगले गरेको छानबिन र त्यसको आधारमा अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूले सुशासन स्थापनामा योगदान पु¥याएको छ’ प्रदेश प्रमुख मियाँले भने, ‘अख्तियारलाई अझ सक्षम र स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाएर यसको कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।’

navjiwan hospital

आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारीले अख्तियारको कामबारे जानकारी गराउँदै प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका आठवटा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा २८ हजार ५५४ उजुरी दर्ता भएको र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूबाट सरेका ८ हजार ४७२ उजुरी समेत गरी कुल ३७ हजार २६ उजुरी रहेको जानकारी गराएका थिए । सबैभन्दा धेरै उजुरी बागमती प्रदेशमा परेको र सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गण्डकीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम उजुरी परेको बताइएको छ ।

attariya hospital

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये स्थानीय तहसम्बन्धी १ हजार ६२२, प्रदेश सरकारसम्बन्धी ५५८ र सङ्घीय कार्यालयसम्बन्धी ४३६ उजुरी रहेका छन् । सङ्घीय उजुरीका दृष्टिले कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा कम उजुरी पर्ने प्रदेश रहेको छ । प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी वन तथा वातावरण क्षेत्रका रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो आर्थिक वर्षमा आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयमा १ हजार १९८ नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् भने अघिल्लो वर्षबाट आएका ४९८ उजुरीसमेत रहेका छन्। तीमध्ये १ हजार २३३ अर्थात् ७२।६७ प्रतिशत उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा बाहेकका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रतिवेदनमाथि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफल हुने र समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताएका थिए । प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालय र आयोगका कर्मचारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।