धनगढी – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले कानुनी जटिलताका कारण दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रले मूर्त रूप लिन नसकेको बताएका छन् । उनले कानुनी जटिलताकै कारण १० वर्षसम्म दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन नसकेको बताए ।
‘दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर कानुनी जटिलताका कारण अघि बढ्न सकेको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘९०० बिघा जमिन तयारी अवस्थामा छ तर ऐनले अनुमति दिए पनि वन ऐनले उसैलाई खारेज गरिदिन्छ । कानुन नियन्त्रणमै छ ।’
मन्त्रालयले शनिवार धनगढीमा आयोजना गरेको औद्योगिक नीतिको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले कानुनी जटिलताले नेपालमा ठुला उद्योग स्थापना र लगानी अघि बढ्न नसकेकाले नीतिगत सुधार र प्रविधिमैत्री कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारी अवस्थामा भए पनि कानुनी जटिलताकै कारण जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकाले लगानी थुप्रिएर बसेको उल्लेख गरेका छन् ।
भण्डारीले आर्थिक विकासका लागि आयात–निर्यात सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताए । अहिले १४ अर्ब बराबरको आयात हुँदा ३ अर्बको मात्र निर्यात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । मुलुकको समृद्धिको मूल आधार उद्योग र व्यापार क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको समयसँगै नीति र कानुनलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई ३१ वटा विशेष बुँदामार्फत प्राथमिकतामा राखिएको बताए । कम्पनी ऐनमा सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा सरकार सक्रिय रहेको उनले स्पष्ट गरेका छन् ।
‘नीति राम्रो भयो भने त्यसको प्रभाव पनि सबल हुन्छ । रोजगारी दिने, निराशा चिर्ने, उद्यमशीलता बढाउने एक मात्र क्षेत्र उद्योग हो, त्यसैले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हो,’ भण्डारीले भने ।
