धनगढी – सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहका करार सेवाका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था गरी स्थायी बनाउने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान हटाउने हटाउने जनाएपनि विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका छन । बिहिबार पनि विद्यार्थीहरुले विधेयकको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी विरोध गरेका छन । मंगलबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विधेयकको बिरोध भएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर विवादित विषय हटाउने सहमति भएको बताएका थिए ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न गरी राखिएको विशेष प्रावधान हटाएर एक पटक करारका कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिने सहमति भएको थियो ।
विद्यार्थीहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध जारी राखेका छन । विधेयकमा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार सेवामा नियुक्त भएकाहरूका लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक मात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ व्यवस्था गरेको थियो ।
यस व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई मात्र अवसर दिने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । उनीहरूले प्रदेशसभा अगाडि तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै विधेयक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ गते उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । समितिले २८ वटा बैठक गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सो प्रतिवेदन सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको छ ।
अझै पनि विधेयक हु बहु पारित भएमा स्थानीय तहका सयौँ करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरू स्थायी हुने कानुनी बाटो खुल्नेछ । जसले समान अवसरको सिद्धान्तमाथि असर पर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ । यद्दपी विवादित विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने बताइएको छ ।
