अत्तरिया – सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको अत्तरियामा चिडियाखाना बनाउने योजना कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा अत्तरियामा चिडियाखाना बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाको व्यापक चर्चा भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन ।
प्रदेश सरकारले नीतिमा वन अतिक्रमणको जोखिममा रहेकाले उक्त क्षेत्रमा चिडियाखाना बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘कैलालीको अत्तरिया आसपास रुख बिरुवा कम भएको तथा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको क्षेत्र निर्धारण, सीमाङ्कन र गुरुयोजना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्वीकृत गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ नीतिमा भनिएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि क्षेत्र निर्धारणको काम पनि गरिएको छैन । उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री नरेश कुमार शाहीले बजेट पनि विनियोजन गरिएको बताएका थिए । यद्यपि बजेटको रकम भने खुलाइएको थिएन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत प्रसाद श्रेष्ठले चिडियाखानाका लागि वन्यजन्तु विभाग सँग समन्वय गरिए पनि तत्काल काम गर्न समस्या देखिएको बताए । उनले कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारले यो योजना अगाडि बढाउन नसकिने जस्तो देखिएकाले तत्काललाई कार्यान्वयनमा लग्न नसकिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा चिडियाखानाको योजना अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
अत्तरियामा चिडियाखाना बनाउने घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले नै रुष्ट बनेका थिए । आफूहरू सँग समन्वय नै नगरी अत्तरियामा चिडियाखानाको योजना ल्याइएको भन्दै कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाश बमले चिडियाखानामा आफैलाई राख्न आग्रह गरेका थिए । उनले स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित सांसदका योजना एक पनि बजेटमा नपारेर माग नै नभएका योजना ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकाे अत्तरिया धनगढी मोनो रेल चलाउने योजना पनि कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको भन्दै चर्चा पाएको यो योजनाका लागि प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि यसमा कुनै काम नभएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन बहादुर कुँवरले मोनो रेलको योजना तत्काल अगाडि बनाउने सम्भावना नदेखिएकाले काम अगाडि नबढेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकारले गोदावरी पुल देखि सशस्त्र बाहिनी सम्मको सडक निर्माणको लागि पनि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे पनि उक्त योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अत्तरिया क्षेत्रमा राजधानी बनाउन गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला एक पछि अर्का योजना यस क्षेत्रका लागि घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भने आउन सकेका छैनन् । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ मा तोकेको थियो ।
