कञ्चनपुर – रुपी सिलाल तेस्रो पटक लखेिंटदै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका—२ को वाणी पुगेका छन । यसअघि पहिलो पटक उनी तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार भएपछि त्यसबखतको रौतेलीबिचवा गाविसबाट लेखेटिए ।
दोस्रो पटक २०५५ मा उनको परिवार लखेटिएर तत्कालीन झलारी गाविसको सिमलफाँटा पुग्यो । ०५९ मा संकटकाल घोषणापछि सिलालको परिवार तेस्रो पटक लखेटिएर कृष्णपुर नगरपालिका—२ वाणी पुगेको हो । सिलाल परिवारको लखेटिने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
‘कुन दिन फेरि आरक्षका सिपाही आएर लखेट्ने हुन थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गा पाइएको छैन, खानेबस्ने ठेगान पनि छैन ।’
सिलाल पहिलो पटक साविकको रौतेलीबिचवा गाविसबाट बिस्थापित हुँदा २२ वर्षका लक्काजवान थिए । अहिले ५४ वर्षका भइसके । उनी सानो छँदा बुवाले लालावाला बोकेर कहिले जंगल छेउमा त कहिले खोलाकिनारमा गुजारा गरे । बुवा बितेपछि अहिले रुपीले पनि त्यही नियति भोगिरहेका छन ।
गणेश धामीको परिवार पनि ४ ठाउँबाट लखेटिँदै कृष्णपुर वाणीकै आरक्ष विस्थापितको बस्तीमा पुगेको छ । उनी पनि साविक रौतेलीबिचवाको वण्डीखेडाबाट कहिले भीमदत्त नगरपालिकाको बागफाँटा, कहिले सिमलफाँटा हुंदै ०५९ सालमा वाणी पुगेका हुन ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) को पूर्वी क्षेत्रको विस्तारका क्रममा वण्डीखेडावाट विस्थापित हुँदा १९ वर्षका उनी अहिले ४५ वर्ष नाघे । ‘वण्डीखेडाबाट उठाएर सरकारले सिमलफाँटा पु-यायो’ उनले भने, ‘संकटकालमा त्यहाँबाट पनि लखेटेर वाणी पु-याइएको हो, यसरी लखेटिने मेरा छोराछोरी तेस्रो पुस्ताका हुन ।’
यी दुई परिवार मात्र होइनन् तत्कालीन शुक्लाफाँंटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका २४ सय बढी परिवार हालसम्म पनि लखेटिँदै आएका छन । चार दशकदेखि विस्थापित हुँदै आएका अहिले जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्र, नदीकिनार र सडक किनारमा बसोबास गरिरहेका छन । उक्त क्षेत्रबाट पनि कति बेला विस्थपित हुनुपर्ने हो भन्ने उनीहरूमा चिन्ता छ ।
वनक्षेत्रमा टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेकालाई कहिले सामुदायिक वनले त कहिले डिभिजन वन कार्यालयले लखेट्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जकै ढक्कालगायत विभिन्न शिविरमा ७ सय बढी परिवारको बसोबास छ । उनीहरूले निकुञ्जकै जमिन खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन । बेलाबेलामा हात्तीको बथान आएर घर टहरा भत्काउनेदेखि धनजनको समेत क्षति हुने गरेको छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रमै बस्ती बसेपछि वन्यजन्तुको आवागमन प्रभावित हुनुका साथै चोरी शिकार समेत बढ्ने जोखिम छ । ‘जग्गा पाउने आशमा बुवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दा सर्दै बिते,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका सिमलफाँटाका एक विस्थापितले भने, ‘म पनि ५८ वर्षको भए, अहिलेसम्म जग्गा सट्टा भर्ना कहांँ र कहिले पाइने हो, केही ठेगान छैन, छोराछोरी पनि बूढा हुन थाले तर हाम्रो बस्ने खाने कुनै ठेगान छैन ।’
कञ्चनपुरको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का विभिन्न शिविरमा यस्ता पीडा र गुनासा सुनाउने धेरै भेटिन्छन । २०३४ सालमा सरकारले शाही सिकार आरक्षबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष बनाएदेखि सुरु भएको विस्थापनको समस्या अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा विस्थापितको समस्या समाधानका लागि कहिले तत्कालीन आरक्षका प्रमुखको संयोजकत्वमा, कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कहिले राजनीतिक दल र कहिले अन्यको नेतृत्वमा गरी अहिलेसम्म ३० वटा आयोग र कार्यदल गठन भइसकेका छन ।
हजारौंले विस्थापितका नाममा जमिन पनि पाए । आयोगका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूले आयोगका नाममा करोडौं कमाए । तर, आरक्ष विस्तारका क्रममा आफ्नो घर जग्गा गुमाएका सयौं विस्थापित भने तीन पुस्तादेखि विभिन्न शिविर र राजमार्ग छेउमा कष्टदायी जीवन व्यतीत गर्दै आएका छन ।
पछिल्लो पटक गतवर्ष गठन भएको आरक्ष विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि गठित कार्यदलले असार पहिलो साता प्रतिपरिवार १० कट्ठा जमिन वा चलनचल्तीको दररेटका आधारमा ६० लाख मुआब्जा दिनुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार १४ सय ८० परिवारको समेत छानबिन गरेर सट्टाभर्ना वा मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो ।
‘न्यायिक आयोगले व्यवस्थापन गर्न भनेका परिवारमा पनि कतिपय बुवाले वा बाजेले जमिन पाएका परिवारसमेत समावेश गरिएका छन्,’ आरक्ष विस्थापितको पुर्नस्थापनाका लागि गठित ३० औं कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले भने, ‘सट्टाभर्ना वा मुआब्जा वितरण हुने भए त्यसको पनि छानबिन सुरु हुन्छ, नक्कली विस्थापितलाई कुनै पनि हालतमा जमिन वा मुआब्जा दिइँदैन ।’
उनका अनुसार शर्मा आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका १२ सय ६३ परिवारले समेत निवेदन दिएको बताए । २०४६ मा गठन भएको दामोदर पराजुली नेतृत्वको अयोगले २४ सय ७३ परिवारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
उक्त आयोगले विगतमा जमिन पाएका र राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूलाई समेत विस्थापितमा समेटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शर्मा नेतृत्वको न्यायिक आयोग अघिसम्म पराजुली आयोगले यकिन गरेकै परिवार संख्यालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरूको समेत सुझाव छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका आरक्ष विस्थापितहरूको समूहलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता जनाएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुर्नस्थापनाको कुनै काम सुरु भएको छैन । (कान्तिपुरबाट)
