अत्तरिया – भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अब्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बिच सम्झौता भएको छ ।
यसअघि देवि प्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग संग भएको सम्झौताको १ बर्ष पछि पुनः वर्तमान सरकारले गठन गरेको अर्को आयोग संग सम्झौता भएको हो ।
यसअघि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट साउन १९ गते खारेज गरिएको थियो । भदौ २९ गते मन्त्रिपरिद्को बैठकबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गरेपछि पुनः सम्झौता गरि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम अगाडी बढाइने जनाइएको छ ।
यसअघिको आयोगमार्फत गोदावरीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने काम गरिएको थियो । जसअनुसार गत बर्षको फागुन ४ गतेदेखि भएको लगत संकलनमा नगरपालिका भित्र १८ हजार ६४ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लगत फारम संकलन गरिएको छ ।
शनिबार भएको सम्झौता पत्रमा गोदावरी नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख हरी सिह साउँद र आयोगका तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि अत्तरिया अनलाइनलाई प्रतिक्रिया दिदै गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख साउँदले आयोगको निर्देशन बमोमिज नगरपालिका दु्रत गतिमा काम अगाडी बढाउन तयार रहेको बताए । ‘केन्द्रमा कार्यविधि बनिसकेको छ ।
केन्द्रले एउटा नियमावलि बनाउँछ । कार्यबिधि बनिसक्यो’ उनले भने ‘छिटो भन्दा छिटो गर्ने भनेका छन । हेरौ अब केन्द्रले कति छिटो काम अगाडी बढाउँछ । वहाँहरुमा निर्भर पर्ने कुरा हो । हाम्रो तर्फबाट हामी एकदमै खटिन तयार छौ । आगामी दिनमा जे जे काम गर्नुपर्छ हामी सम्र्पुण रुपमा अगाडी बढाउँछौ ।’
उनले आयोगका काम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बारेमा केही दिनमा अभिमुखिकरण गरिने बताए । ‘केही दिनमा अहिलेको प्रावधान के–के राखिएको छ भन्ने बारेमा अभिमुखिकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ’ उनले भने ‘केन्द्रले यी काम कति छिटो गर्छ त्यही अनुसार काम अगाडी बढ्छ । हाम्रो ठाउँबाट कुनै काममा रोकावट नहुने गरी काम गर्नेछौ ।’
आयोग संग भएको सम्झौता पत्रमा स्थानीय तहले आयोगसंगको समन्वयमा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसोवास वा आवाद कमोत गरेका बस्तीहरुको बिवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित घर परिवार संख्या लगायत अनुसूची –२ बमोजिमको ढाँचामा वडा अनुसारको प्रारम्भिक विवरण पेश नगरेको भए तत्काल तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले यसपटक लगत संकलन र नापीको काम संगसंगै अगाडी बढाइने बताए । ‘अहिले हामी लगत संकलन र नापजाँचको काम संगसंगै अगाडी बढाउँछौ ।
जसले गर्दा जसले हिजो निवेदन हाल्नु भएको छ । वहाँहरुले निवेदन हाल्नु पर्दैन । वहाँहरुले निस्सा लिएर जाँदा हुन्छ । त्यहि दिनबाट नापजाँच सुरु हुन्छ । जसको निवेदन हाल्न छुटेको छ । निवेदन पनि हाल्न पाउनु हुन्छ’ अत्तरिया अनलाइन संग कुरा गर्दै उनले भने ‘जसको नापजाँच पनि पहिले भइसकेको छ ।
उनीहरुको हकमा भने नापी कार्यालय मार्फत भेरिफिकेसन हुन्छ ।’ उनले आयोगको काम अब दु्रत गतिमा अगाडी बढ्ने बताए । उनले देशभरका ६६ स्थानिय तहसंग आयोगका काम अगाडी बढाउन शनिबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए ।
