धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा पेस भई हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७८’ अन्योलमा परेको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरूबीच आरक्षणका प्रावधानमा मत बाझिएपछि विधेयक अनिश्चित बनेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा रानाथारू समुदायका सांसदहरूले आफ्नो समुदायलाई बेग्लै आरक्षणको प्रावधान राखिनुपर्ने अडान लिएका छन । सरकारले गत असारमै प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभा बैठकले संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।
विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामाथि समितिमा पटक–पटक छलफल भए तापनि निष्कर्ष आउन नसकेको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।
विधेयकमा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ ।
त्यसमा प्रदेश निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार दलित, थारू, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, मधेसी र मुस्लिम गरी ९ वटा वर्ग समुदायलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
तोकिएको कोटामा बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ । तर राना थारू समुदायका सांसदहरूले यही प्रावधानमा विमति जनाउँदै आफ्नो समुदायलाई नेपाल सरकारले अलग्गै सूचीकृत गरिसकेकाले सोहीअनुसार आरक्षणमा पनि कोटा दाबी गरिरहेका हुन ।
