चितवन – राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुआत गर्ने भएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको हो ।
आयोगका आध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार दलित भूमिहीनलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गरिनेछ । विघटित आयोगले ४० जिल्लामा गरेको लगत संकलनलनका क्रममा परेको निवेदन र अन्य जिल्लामा गरी नेपालमा हाल १५ देखि १७ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
जग्गा वितरणका लागि अहिले आयोगले योजना तयारी गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, “कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सार्वजनिक गर्छौं ।” सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरी कार्ययोजना बन्ने उनले जानकारी दिए । सबै दल, स्थानीय तह र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउँदै पहिचान तथा वर्गीकरण गरिनेछ ।
वास्तविक रुपमा भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको उनको भनाइ थियो । “माघबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने छ,” उनले भने । प्रतिऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए राज्यलाई सीमित राजस्व बुझाएर उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
अधिकार सम्पन्न आयोग भएकाले नेपालमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ । “थोरै सङ्ख्यामा पुर्जा बाँडेर चर्चा कमाउनु छैन,” उनले भने, “ठूलो सङ्ख्यामा पुर्जा बाँड्ने तयारी छ ।”
अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई आवश्यक छानबिन गरी निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष निरौलाले भने, “आयोगहरुले गरेको कामहरु राज्यले गरेका हुन् । आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी अघि बढाइन्छ ।” दल र कार्यकर्ताले गरेको नभई राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिएको काममा राजनैतिक गन्ध आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
आयोगका उपसचिव मणि रेग्मीले आयोगले पूर्णता पाएसँगै वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला तहमा आयोग बनिसकेपछि स्थानीय पालिकासँग छलफल गरी वितरणको काम सुरु गरिनेछ ।
संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई कानुनले दिएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनहरुका लागि १३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।
