धनगढी – ‘घर त दिएको छ तर कमाई खाने छैन’ धना कामीले भने, ‘कि देश परदेश जानुप-यो घरमा ताला लगाएर ।’ मुक्त हलिया सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ ‘ख’ गाउँ (सीताबस्ती) मा संघीय सरकारको कृषि, भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलियाका लागि निर्माण गरीरहेको घरमै भेटिएका धना कामीले भने, ‘पानीको समस्या छ, रोजगारी छैन, लाईन त खिचियो तर मिटर बक्सका लागि समस्या छ ।’ ‘पहाडमा पनि अरुको घरमा काम गरेर खाएको यहाँ आएर पनि केही छैन’ धनाले भने, ‘रोजगारी छैन, चार दिन सरकारले काम दिएको थियो त्यो पनि बन्द भयो ।
सोही बस्तीमा भेटिएकी जमुना दमाईको समस्या पनि उस्तै छ । जनमुनाले भनिन्, ‘रोजगारीकै खाँचो छ । छोराहरु भारतमा अर्काको भाडा धोएर खान्छन् । हामीलाई पनि समस्या छ । यहाँ रोजागरी छैन । घर मात्र कुरेर भएन ।’ ‘चुनावका बेला सबै आउँछन्, दिन्छु भन्छन्’ जमुनाले भनिन्, ‘पछी दिदै दिदैनन् ।’ सरकारले घर त बनाइदिएको छ तर जंगल जान दिदैनन् घरको दक्षिणतर्फ दुधुवा नेशनल पार्कभित्र भारतीय सीमा सुरक्षा बलको क्याम्प देखाउँदै जमुनाल भनिन्, ‘तिमीहरुको सरकारले दिदैन । ग्याँस सिलिण्डर दिदैन भनेर गालीगलौच गर्छन् ।’ ग्याँस सिलिण्डर किन्न पैसा नभएको र जंगलबाट दाउरा ल्याउन नदिदा खाना पकाउँन समेत समस्या भएको उनले बताइन् । उनले बस्तीमा मिटर बक्स जडान र खानेपानीको समस्या रहेको बताइन् ।
सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको सात बर्षपछि मात्र परिचयपत्र पाएकी कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ११ की पूर्णिमा राईले घोषणा गर्ने समयमा भएको सहमति अनुसारको सेवासुविधा कुनै पनि नपाएको बताइन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म न त जग्गा दियो न त घर नै बनाइदिएको छ’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन सकेको छैन ।’
सरकारले २०६५ भदौ २१ मा हलियामुक्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाको १३ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले हलियाको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ गरिरहेको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वरी सुनारले हलियाहरु रोग र भोगको चपेटामा परेको बताए । ‘हलियाहरू रोग शोक र भोगको चपेटामा छन्, कोरोना महामारीका कारण मजदुरीका काम पनि नपाइदा भोकमरी र चरम गरिबीको समस्या उनीहरू झेल्दै छन्, अध्यक्ष सुनारले भने, ‘अहिलेको समयमा हलिया परिवारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।’
‘घोषणाको १३ वर्ष हुँदा पनि हलियाका समस्या समाधान भएको छैन’ संविधान सभा सदस्य अधिकारकर्मी हरि श्रीपाईले भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् भने सरकारी उदासीनताले कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन् ।’ उनले भने, ‘तयारीबिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा भयो, तर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हलियाहरू घर नं घाटको अवस्थामा छन् ।’
उनले मुक्त भएका हलियालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले सबै मुक्त हलियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसैमा जग्गा र घर पाएकाहरूलाई रोजगारी नहुँदा पुनः हलिया बसिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘सरकारले हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
अहिले हलियाका समस्या बुझेका यसै प्रदेशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आशा छ उहाँले बजेट थप गर्नुहुन्छ र यही वर्ष पुनस्र्थापनाको काम सकिन्छ ।’ ‘सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गर्दा सुरक्षित बसोबास, आर्थिक अवस्थामा सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट विद्यमान जातीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनी मुक्त हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्ययोजना २०७० तयार गरेको थियो’ उनले भने, ‘ उनले हलियाका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जोड दिनुपर्छ ।’
रकम अभाव हुँदा रोकियो निर्माण
कञ्चनपुरको पुनर्वास–९, ‘ख’ गाउँ (सीताबस्ती) मा मुक्तहलिया सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ घर निर्माण भइरहेका छन् । संघीय सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ करोड ७६ लाख ४७ हजार ५ सय, ह्याविट्याट फर ह्युम्यानिटीको ६२ लाख ८७ हजार र पुनर्वास नगरपालिकाको ३ लाख ३५ हजार र १३ लाख १७ हजार ४ सय २० घरधुरी योगदान गरी दुई करोड ५५ लाख ८६ हजारको लागतमा ०७७ पुसबाट नमुना बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो ।
४२ घर एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले दोस्रो किस्ता दिन ढिलाइ गर्दा समयमै घर निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले घर निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
रकम अभावले बाँकी काम हुन सकेको छैन । ‘हामीले बस्ती हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ’, राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘रकम अभावले अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको घरमा उहाँहरू आश्रय लिइरहनुभएको छ ।’ उनले घर निर्माण सम्पन्न गर्न अझै एक करोड रकम आवश्यक रहेको बताए ।
तर, सो का लागि संघीय सरकारले यस वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । ‘हामीले दातृ निकाय खोजिरहेका छौँ, स्थानीय र प्रदेश सरकार समक्ष माग राखिरहेका छौँ,’ सुनारले भने, ‘रकमको जोहो भयो भने काम अघि बढ्छ। हामीले नमुना बस्ती बनाउन खोजेका हौँ, अहिले यहाँ बिजुली, खानेपानी र ढल निकासको निकै समस्या छ । त्यो पनि केही समयमै समाधान हुन्छ ।’
अझै एक हजार बढी घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको तथ्यांका अझै दुई हजार सात सय ११ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । तर, नेपाल सरकारको तथ्यांकमा भने सात सय ११ परिवारको मात्रै पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।
हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुईवटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेका छन् ।
प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन् । अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
१३ हजार बढीको पुर्नस्थापना
मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्षमा १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारको मात्र पुर्नस्थापना भएको छ । एक हजार ९९६ परिवारको घर मात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गा मात्र खरिद भएको र आठ हजार दुई सय १९ परिवारको घर मर्मत भएको मुक्त हलिया महासंघको तथ्यांकमा छ । दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घर निर्माण गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमका नौं जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी तीन जिल्लाका गरेर १४ हजार दुई सय ४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ ।
एक हजार आठ सय ३८ परिवारले (क) वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले (ख) वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले (ग) वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले (घ) वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् । हलिया मुक्तिको घोषणापछि सुरुआती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । आव २०६८÷६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्यांकलाई १६ हजार नौं सय ५३ मा झारेको थियो ।
प्रदेश सरकारले हलियाका समस्या समाधान गर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले हलिया पुनस्र्थापना लगायत सबै कामलाई प्राथमिकताका साथ पुरा गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘मुक्त हलिया सहित सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको हकअधिकारको लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ ।’
उनले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, दलित, विपन्न वर्गको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले छिट्टै कानुन ल्याउने बताए । ‘अझै पनि धेरै मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापना भएको छैन । कतिपयले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् ।’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना, परिचयपत्र वितरण सहित रोजगारी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका काम पुरा गर्न पहल गरिरहेको छ ।’
