अत्तरिया – दशकौँदेखि चर्चामा रहेर पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना फेरि चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजना प्रमुख छलफलको विषय बन्ने भएपछि लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको आयोजनाले पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतको उत्तराखण्डका पर्यटन, संस्कृति तथा सिँचाइ मन्त्री सतपाल महाराजले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बाँध परियोजनाबारे छलफल हुने बताएका छन् । उनले पञ्चेश्वर आयोजनासँगै नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहको विषयसमेत छलफलमा उठाइने बताएका हुन् । मन्त्री महाराजका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ मा भारत भ्रमणमा जाने सम्भावना छ ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनालाई महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको थियो । भ्रमणको तयारीका लागि नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहसहित नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग गरेको भेटवार्तामा आगामी भ्रमणका सम्भावित उपलब्धि र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
दुई देशबीचको पछिल्लो छलफलमा पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण लागत बाँडफाँटसम्बन्धी मतभेद केही कम भएको बताइएको छ । छलफलमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार आयोजनाको कुल निर्माण लागतको २५ देखि ३० प्रतिशत नेपालले र बाँकी ७० देखि ७५ प्रतिशत भारतले बेहोर्ने गरी सम्भावित सहमतिका विषयमा कुराकानी अघि बढेको छ । तर महाकाली नदीको पानी तथा जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि यस विषयमा प्राविधिक तहमा थप एक चरणको छलफल गर्ने सहमतिसमेत भएको बताइएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा बाढी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको यो आयोजना दुवै देशका लागि रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । तर आयोजना निर्माणको लागत, पानीको उपयोग, विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँट र डीपीआरका प्राविधिक विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भए सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित समग्र देशको ऊर्जा, कृषि तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी महाकाली नदी क्षेत्रको जलस्रोत उपयोग, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा विस्तार र बाढी नियन्त्रणका दृष्टिले यस आयोजनालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर आयोजना वर्षौँदेखि चर्चामै सीमित हुँदा यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित लाभसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाबारे छलफल हुने भारतीय मन्त्रीको भनाइ र दुई देशबीच लागत बाँडफाँटमा देखिएको सम्भावित प्रगतिले आयोजना अघि बढ्ने आशा जगाएको छ । यद्यपि पानीको लाभ बाँडफाँट र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने विषय अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
के हो पानीको बाँडफाँट विवाद
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये महाकाली नदीको पानी तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद पनि हो । सन् १९९६ को महाकाली सन्धिले दुवै देशलाई नदीको पानी उपयोगमा समान अधिकार दिए पनि आयोजनाबाट प्राप्त हुने सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र अन्य लाभको मूल्याङ्कनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रस्तावित आयोजना बनेपछि भारतले करिब ३५ लाख हेक्टर र नेपालले करिब एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सक्ने अनुमान छ । यसका साथै बाढी नियन्त्रणबाट भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यही आधारमा नेपालले भारतले बढी लाभ पाउने भएकाले आयोजनाको निर्माण लागत पनि बढी बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजबाट अहिले उपयोग गरिरहेको वार्षिक करिब पाँच अर्ब घनमिटर पानीलाई विद्यमान उपयोगमा गणना गर्ने कि पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको भविष्यको पानी उपयोगमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । नेपालले उक्त पानीलाई भारतको विद्यमान उपयोगमा गणना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई भविष्यको उपयोगको हिस्सामा राख्न चाहेको छ । दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने पानीको व्यवस्थापन र त्यसको गणनासम्बन्धी विषय पनि टुङ्गिन बाँकी छ । यी विषयमा सहमति नजुट्दा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम हुन सकेको छैन ।
तीन दशकदेखि चर्चामै
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सन् १९७१ मै भएको थियो । सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएपछि आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । सन्धि १९९७ जुन ६ देखि कार्यान्वयनमा आए पनि निर्धारित समयभित्र डीपीआर तयार हुन सकेन ।
आयोजनाको अध्ययनका लागि सन् १९९९ मा संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापना गरियो । तर पानीको बाँडफाँट, सिँचाइबाट प्राप्त हुने लाभ र लागत वितरणमा सहमति नजुट्दा सन् २००२ पछि काम प्रभावित भयो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी आयोजना अघि बढाउने सहमति भयो ।
त्यसपछि भारतीय परामर्शदाता कम्पनी डब्लुएपीसीओएसलाई डीपीआर तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । कम्पनीले सन् २०१६ मा मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन दुवै देशबीच सहमति जुट्न सकेन । करिब सात दशकअघि परिकल्पना गरिएको र तीन दशकअघि औपचारिक सम्झौता भएको आयोजना अझै निर्माणमा जान सकेको छैन ।
