अत्तरिया – कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको लामो प्रतीक्षापछि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । तर विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति र विद्यार्थी भर्ना गर्न सिट संख्या प्राप्त गरेकै बेला सरकारले पुनः पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया बदल्ने र यसअघिका निर्णयमाथि छानबिन गर्ने सहमति गरेपछि विश्वविद्यालयको भविष्यबारे नयाँ प्रश्न खडा भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीको २५ औँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा शनिबार नेपाल सरकार र केसीबीच भएको छबुँदे सहमतिले गेटा विश्वविद्यालयलाई फेरि राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको चक्रमा धकेल्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले यसअघि पनि अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाएको थियो । त्यसपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी नेतृत्व चयन गरिएको थियो । तर अहिले फेरि विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ ।
गेटा विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालन प्रक्रिया सुरुदेखि नै सहज बन्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय ऐन निर्माणपछि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०८२ पुस २२ गते प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशी उपकुलपति र खेमराज जोशी रजिस्ट्रार नियुक्त भएका थिए ।
तर २०८३ वैशाखमा सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदमुक्त ग¥यो । त्यसको प्रभाव गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पनि प¥यो । उपकुलपति र रजिस्ट्रारसहित पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको संस्थागत र शैक्षिक तयारी प्रभावित भए ।
त्यसपछि पुनः छनोट तथा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइयो । असार ३१ गते विश्वविद्यालय सभाले प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीलाई उपकुलपति र डा. भीमबहादुर चन्दलाई रजिस्ट्रार नियुक्त ग¥यो । यससँगै विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र संस्थागत संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ नेतृत्वले शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन, अस्पतालको स्तरोन्नति र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको थियो ।
तर नियुक्त भएको केही महिनामै फेरि पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको स्थायित्व फेरि अनिश्चित बनेको छ ।
सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिको दोस्रो बुँदामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र यस विषयमा डा. केसीले दिएका सुझावअनुसार अघि बढ्ने सहमति गरिएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम पनि अन्योलमा
यसबिच विश्वविद्यालयले लामो समयको तयारीपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति पाएको थियो । असोज ३० गते आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि गेटामा एमबीबीएससहित चारवटा शैक्षिक कार्यक्रममा ९० सिट निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार एमबीबीएसमा ५०, बीएस्सी नर्सिङमा २०, बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा १० र बी अप्टोमेट्रीमा १० सिट निर्धारण गरिएको छ । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको औपचारिक अध्यापन सुरु गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
यस निर्णयसँगै प्रदेशका विद्यार्थीले आफ्नै क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर अनुमति प्राप्त भएको केही समयमै डा. गोविन्द केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नभई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइएको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले अनुमति दिने निर्णय खारेज गर्न, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको भूमिकामाथि छानबिन गर्न र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी नियुक्ति तथा योग्यतासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।
यसै विषयमा सरकार र केसीबीच भएको पछिल्लो सहमतिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गतेको निर्णयमाथि नै छानबिन गर्ने बाटो खोलेको छ । सहमतिअनुसार प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ । समितिले गेटा विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा तथा सिट निर्धारण गर्दा निर्धारित मापदण्ड पूरा भए–नभएको अध्ययन गर्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरिएको छ ।
यसले विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको अवस्थामा पनि त्यसको कार्यान्वयन छानबिनको निष्कर्ष र त्यसपछिको सरकारी निर्णय अनुसार मात्रै अघि बढ्ने छ । यसले भर्ना प्रक्रियादेखि पठनपाठनको समयतालिकासम्म प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
