अत्तरिया – सुदूरपश्चिममा दलहरूबिचको सत्ता रस्साकस्सीले यस वर्ष पनि बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि हाल मुख्यमन्त्रीकै पद नै धरापमा परेपछि बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा असार १ गते नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका बिक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभामा मध्यरातमा बजेट पेस गरेका थिए । कांग्रेस भित्रकै किचलोका कारण अन्तिम समयमा ल्याइएको बजेटको सत्ता साझेदार दलले चर्को विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव नै पेस गरेपछि सरकार ढल्ने ढोका खुलेको थियो । आफ्नै सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटविरुद्ध नेकपा एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बजेट पारित हुने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो थियो भने त्यसलाई बजेट अस्वीकार भएको रूपमा हेरिएको थियो ।
सत्ता साझेदार दल एमालेको यस कदमबाट रुष्ट मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेका थिए भने लगतै बसेको एमालेले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हाल अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सुरुमा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग समानान्तर सहमतिको प्रयास गरेपनि राष्ट्रिय राजनीतिको सिनारियोले सुदूरपश्चिममा कुन दल बिच गठबन्धन हुने भन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अन्योलता बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सिधै नेकपालाई साथमा लिएर बजेट पारित गराउने प्रयास गरेपनि नेकपाले सर्त राखेपछि मुख्यमन्त्री ब्याक हुन बाध्य भएका छन । नेकपाको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ३ वटा निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताए । बैठकले शाह नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्यमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नलिन सुझाव दिएको छ । बैठकले सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेको हो ।
यस्तै बैठकले प्रदेशको ठुलो दल भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता भट्टले बताए । त्यसका लागि अन्य दलसँग संवादका लागि वार्ता टोली बनाइएको छ । टोलीमा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश रावल, मानबहादुर धामी, खुसीराम चौधरी र रमेश धामी रहेका छन् । संसदीय दलको बैठकमा पार्टी इन्चार्ज भानुभक्त जोशी, सह इन्चार्ज दीर्घ सोडारी र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी (उत्सव) पनि सहभागी थिए ।
बजेट पारित गर्नुपर्ने अन्तिम दिन सरकार नै अल्पमतमा परेपछि आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा प्रदेश सरकारले नियमित बजेटबिना नै प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि खर्च सञ्चालनका लागि अध्यादेश ल्याउनु सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सुरु हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार पनि बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट शून्यताको अवस्था आउँदा सवारी दर्ता तथा नवीकरण, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, राजस्व सङ्कलन तथा अन्य सरकारी सेवा समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यद्यपि प्रदेश सभाबाट यसअघि नै सामयिक राजस्व सङ्कलन ऐन, २०८१ पारित भइसकेकाले कृषि आयकर, सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्कलगायतका राजस्व सङ्कलन गर्न कानुनी आधार कायम रहेको छ । राजश्व सङ्कलन नरोकिए पनि पूर्ण बजेट नआएसम्म नयाँ योजना कार्यान्वयन, विकास बजेट खर्च र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन भने प्रभावित हुने निश्चित छ ।
