अत्तरिया – स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवा सुविधालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने र नीति निर्माणमा पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले ६ बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
बिहीबार गाउँपालिकामा आयोजित लैङ्गिक मैत्री नीति निर्माण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिकाले विभिन्न सुधारका योजनामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
प्रतिबद्धतामा पत्रमा लक्षित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विकास, आयआर्जन, रोजगारी र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गमैत्री र विभेदरहित बनाउने, नागरिक बडापत्र अद्यावधिक गर्ने तथा नागरिक डेस्क स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदमा परेका व्यक्तिका लागि उद्धार, राहत, सुरक्षा, पुनर्स्थापना र परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति तथा बजेट निर्माण गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नीति निर्माण र विकास योजनामा महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र नागरिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी तथा जबाफदेही बनाउने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नन्दराम भट्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखक, शिक्षा शाखा अधिकृत तेज बहादुर खत्री, प्रशासकीय अधिकृत चन्द्र सिंह ऐडी र कृषि शाखा प्रमुख प्रदीप साउँदले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सशक्त महिला समृद्ध नेपाल अभियानअन्तर्गत सञ्चालित लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक जबाफदेहिता परियोजनामार्फत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । जोरायल गाउँपालिका, प्रो पब्लिक र निड्स नेपाल, वाईजिजीपी सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा युरोपेली युनियन युएन वमेनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
‘लैङ्गिक मैत्री नीति निर्माण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा : सेवाग्राहीको अनुभव’ विषयमा केन्द्रित कार्यक्रममा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समुदायले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा भोग्नुपर्ने समस्या र समाधानका उपायबारे पनि छलफल गरिएको परियोजनाकी संयोजक सरिता थापाले बताइन् ।
