धनगढी – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको सङ्घीय बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई पुनः समेटेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत यस प्रदेशका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि कुन योजनाका लागि कति रकम विनियोजन गरिएको हो भन्ने विषयमा भने प्रस्ट पारिएको छैन ।
सुदूरपश्चिमका प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालिकार्जुनलाई जोडेर ‘विशिष्ट धार्मिक पर्यटकीय सर्किट’ निर्माण गरिने भएको छ ।
यस्तै उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने र खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटालाई जोड्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
यातायात पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुरदेखि गड्डाचौकी खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न आगामी वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै सामरिक महत्त्वको महाकाली करिडोर (दार्चुला–टिंकर सडक) को ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सेती राजमार्ग र खुटिया–दिपायल सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई पनि तीव्रता दिइने सरकारको योजना छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू महाकाली सिँचाइ र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बजेटमा परेको छ ।
कैलालीको गेटामा निर्माण भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित चार वटा विधामा पढाई सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै खेलकुदतर्फ धनगढीको फाप्ला मैदानलाई इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियमका रूपमा विकास गर्न र क्रिकेट मैदानको लगानी मोडालिटी तय गर्न बजेटले बाटो खोलेको छ ।
दोधारा–चाँदनीमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटले सुदूरपश्चिमका दलित बालबालिकाहरूका लागि राहत ल्याएको छ । यसअघि दिँदै आइएको बाल पोषण भत्तालाई सरकारले दोब्बर बनाएको छ । दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै नमुना होमस्टे सञ्चालनको योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
साथै, प्रदेशभर गुणस्तरीय टेलिफोन र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ ।
