शेरबहादुर ऐर, धनगढी – संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश सभाहरूलाई कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, स्थानीय प्रशासन लगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि नीति तथा कानुन बनाउन अधिकार दिएको छ । तर व्यवहारमा भने धेरै प्रदेशहरूमा विधायन प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ– धेरै विधेयकहरू सचिवालयमा दर्ता भएका छन्, तर महिनौँसम्म पनि तिनमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता भए पनि सभामा प्रस्तुत नहुनु वा समितिमा नपुग्नुले विधायन प्रक्रिया सुस्त बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसले न केवल कानुन निर्माण ढिलो बनाएको छ, साथै प्रदेशको नीति कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल विभिन्न चरणमा रहेका आठ वटा प्रमुख विधेयकमध्ये केही त सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सभामा छलफलमा आएका छैनन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सचिवालयमा दर्ता भए पनि अझै सभामा टेबुल हुन सकेको छैन ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि दर्ता भएदेखि नै सचिवालयमै थन्किएको अवस्थामा छ । यस विधेयकले थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक संरचनालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि छलफल प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि लामो समयदेखि दर्ता अवस्थामा रहेको छ । यो विधेयक अघि बढेको भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने सम्भावना थियो, तर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
विधेयक दर्ता भए पनि छलफल नहुनुका विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सभामा हुने बैठकको संख्या कम हुनु, राजनीतिक विवाद, प्राथमिकता व्यवस्थापनको अभाव र प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलाइ प्रमुख कारण हुन् ।
प्रदेश सभामा कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म बैठक नै नबस्ने अवस्था पनि देखिन्छ । बैठक नहुँदा नयाँ विधेयक टेबुल गर्ने वा छलफल गर्ने अवसर नै पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक विवादले पनि संसद्को काम प्रभावित हुन्छ ।
समितिमा पुगेका विधेयक पनि अलमलमा
केही विधेयक समितिमा पुगे पनि त्यहाँबाट अघि बढ्ने गति भने सुस्त देखिएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । तर समितिमा छलफल प्रक्रिया लामो समयसम्म लम्बिने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
समितिहरूले विधेयकलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा समितिहरूको काम पनि समयमै पूरा हुन नसक्दा विधायन प्रक्रिया ढिलो हुन्छ ।
प्रदेश सभामा टेबुल भएका केही विधेयकहरूमा पनि अपेक्षित गति देखिएको छैन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामा टेबुल भइसकेको छ । तर त्यसपछि विस्तृत छलफल र पारित प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइन्छ ।
कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यो विधेयकले विषादीको प्रयोग, बिक्री र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । किसान र उपभोक्ता दुबैका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक पनि अझै पारित चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा भने प्रदेश सभामा सामान्य छलफल भइसकेको छ । तर सामान्य छलफलपछि पनि दफावार छलफल र पारित प्रक्रिया अघि बढ्न समय लागिरहेको छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले यस्तो विधेयकमा छिटो निर्णय हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
प्रदेश सरकारका केही विधेयकहरू सीधै विकाससँग जोडिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको ‘केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा सामान्य छलफल भइसकेको छ ।
यो विधेयकले उद्योग स्थापना प्रक्रिया सहज बनाउने, वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर सामान्य छलफलपछि पनि विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
हालै दर्ता भएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सुधार, अस्पताल व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । तर दर्ता भएपछि पनि विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
विधेयक दर्ता भए पनि छलफल नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नीति कार्यान्वयनमा पर्छ । कानुनी आधार बिना नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य वा सञ्चार क्षेत्रका सुधार कार्यक्रम कानुनी व्यवस्था बिना पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिँदैन । यसले प्रदेश सरकारको विकास योजना पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
प्रदेश सभामा विधायन प्रक्रिया सुस्त भएको भन्दै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सभाको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्नु भएकाले त्यसमा ढिलाइ हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाइ छ । उनीहरुले प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन बैठक नियमित गर्न, विधेयकलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न र समितिको काम छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका छन् ।
