अत्तरिया – चुनावमा मुखमा दल र उम्मेदवारहरूले एकतर्फी घोषणा पत्र तयार गरी भोट बटुल्ने परम्परालाई चिर्न नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको छ । समृद्ध सुदूरपश्चिम अभियान अन्तरगत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुदूरपश्चिमले उम्मेदवार र मतदाताबिच बहस सृजना गर्न सुदूरपश्चिमका मुद्दा समेटिएको दस्ताबेज तयार गरेको छ ।
चुनावमा भोट मात्रै बटुल्नका लागि कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने लोकप्रिय घोषणा पत्र बनाएर समग्र सुदूरपश्चिमको विकास गर्न नसकिने भन्दै अभियानले समग्र सुदूरपश्चिमको विकासको खाका सहितको दस्ताबेज तयार पारेको हो ।
आइतबार अत्तरियामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त नीतिगत प्रतिबद्धता तथा कार्ययोजना सहितको दस्ताबेजमा ५ वटा नीतिगत प्रतिबद्धता समेटिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चेम्बरका प्रदेश अध्यक्ष विनोद मल्लले प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना सुदूरपश्चिमका सबै उम्मेदवारको साझा सङ्कल्प बनाउन सबै उम्मेदवारलाई दिइने बताए । उनले आफूहरूले तयार पारेको कार्ययोजना घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनु रहेको बताए । उनले उम्मेदवारले एकतर्फी घोषणा पत्र ल्याउने परम्परालाई तोड्न जनताका माग पनि यो छन् भन्ने सन्देश दिन कार्ययोजना बनाएको बताए । उनले कार्य योजनाका बुँदाहरूले सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने बताए । ‘उम्मेदवारहरूले भोटका लागि मात्रै घोषणा पत्र लेख्ने गरेका हुन्छन्’ उनले भने ‘हामीले समग्र सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने गरी कार्ययोजना तयार पारेका छौ ।’ उनले उम्मेदवारहरूका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता र मतदाताहरूमा बहस सृजना गर्न कार्यपत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा समृद्ध सुदूरपश्चिम अभियानका अभियन्ता प्रकाश भट्टले उम्मेदवार सँगै आम भोटरलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रले सहयोग पुग्ने बताए । लामा–लामा घोषणा पत्र बनाउने भन्दा पनि गर्न सक्ने काम मात्रै उम्मेदवारहरूले बोल्नुपर्ने बताउँदै उनले सांसदहरूको काम नीति बनाउने भएकाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले उद्योग पर्यटन व्यवसायीका आवश्यकता उम्मेदवारलाई प्रतिबद्धता जनाउन कार्ययोजना आवश्यक परेको बताए ।
सुदूरपश्चिम चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष लोकेश भट्टले आफूहरूका मुद्दाहरूलाई संक्षिपिकरण गरेर अहिलेका उम्मेदवारहरूलाई जानकारी गराउन खोजिएको बताए । उनले राजनीतिमा गएका उम्मेदवारहरू सुदूरपश्चिमको समग्र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कार्य योजनाले सहज हुने बताए ।
चेम्बरका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद अधिकारीले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू भोटरलाई खुसी पार्न मात्रै योजना ल्याउने गरेकोमा त्यसमा परिवर्तन गरी समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कार्ययोजना तयार पारिएको बताए । उनले कार्ययोजना लगेर उम्मेदवारहरू सँग पनि छलफल गरिने बताए ।
यस्ता छन् नीतिगत प्रतिबद्धता
कार्य योजनामा स्थानीय उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, युवा रोजगार, उद्यम र डिजिटल रूपान्तरण, स्वास्थ्य शिक्षा र मानव पुजी, भौतिक पूर्वाधार र रणनीतिक पहुँच र पर्यटन, खेलकुद, संस्कृति र सामाजिक न्यायका बुँदा समेटिएका छन् ।
‘समृद्ध सुदूरपश्चिम हाम्रै पालामा’ स्लोगन दिइएको दस्ताबेजमा सुदूरपश्चिममै बनाउने, सुदूरपश्चिमकै लगाउने, सुदूरपश्चिममै उब्जाउने, सुदूरपश्चिमकै खाने अर्थात् सुदूरपश्चिम मै उत्पादन गर्ने, सुदूरपश्चिम कै उपभोग गर्ने भन्ने मूल मन्त्र राखिएको हो ।
दस्ताबेजले सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय रूपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति, प्राथमिकता र कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । दस्ताबेज कुनै दल विशेषको घोषणा पत्र नभएर सुदूरपश्चिमका किसान, युवा, महिला, उद्यमी र श्रमिकको साझा आवाज भएको बताइएको छ ।
नीतिगत प्रतिविद्धतामा स्थानीय उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय कृषि, हस्तकला, लुगा, खाद्य तथा औद्योगिक सामग्रीलाई सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ई–कमर्स, डिजिटल मार्केटिङ र एआई आधारित बजार प्रणाली मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच बढाउनुपर्ने, आयात व्यापार गर्ने व्यवसायीले वार्षिक कारोबारको कम्तीमा ४०५ स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने, टिकापुर कृषि क्याम्पस मार्फत अनुसन्धान, आधुनिक खेती र नयाँ प्रविधि विस्तार। जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) फास्ट ट्र्याक मार्फत निर्माण अवरोध समाधान गरी सम्पन्न र सञ्चालन गरिनुपर्ने, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन–२०७५ अनुसार अधिकार स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, किसान र श्रमिक परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाई र विद्युत् निःशुल्क तथा यातायातमा विशेष छुट दिनुपर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सेवा विस्तार, सामूहिक कृषि खेती–उत्पादनको अवधारणा र शीत भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधन खनिज उत्खनन, अनुसन्धान र उपयोगी नीतिको कार्यान्वयन, किसान परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको अवधारण कार्यान्वयन, नाई, राज मिस्त्री, फर्निचर मिस्त्री, मोची, प्लम्बर, वायरिङ प्राविधिक, टायल मिस्त्री र पेन्टर जस्ता सीपयुक्त श्रमिकलाई विकासका आधार स्तम्भका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बुँदा समेटिएका छन् ।
युवा रोजगारी, उद्यम र डिजिटल रूपान्तरणका लागि कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत् तथा आइटी, एआई, सफ्टवेयर, डाटा, बीपीओ, साइबर सेक्युरिटी क्षेत्रमा आधारित स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, आइटी पार्क, स्टार्टअप हब, सीपमूलक तालिम र सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ‘डिजिटल सुदूरपश्चिम’ अभियान मार्फत उत्पादन, पर्यटन र सेवाको ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, एआई आधारित अनुगमन, खुला डाटा नीति, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नागरिकको डिजिटल अधिकार र गोपनीयता संरक्षण र ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रविधि पहुँच विस्तार गरिनुपर्ने विषय दस्ताबेजमा समेटिएका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव पुँजीको विकासका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा १५० शैयामा विस्तार गर्ने, प्रदेश स्तरमा ६०० शैया क्षमताका आधुनिक अस्पताल एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) बाटै पठन–पाठन सुरु र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज, प्रभावकारी सेवा सञ्चालन, विद्यालय स्तरबाट मै आइटी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने जसले प्राविधिक दक्षता र डिजिटल साक्षरता मजबुत बनाउने, डिजिटल स्कुल बनाउने र मानव पुँजी विकास तथा आइडिया बैङ्क – स्थानीय युवाका नविन विचार, सिप, ज्ञान अभिलेख गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार र रणनीतिक पहुँचका लागि खुटिया–दिपायल, चौकिडाँडा–फल्टुडे द्रुतमार्ग, सेती लोक मार्ग र महाकाली लोक मार्ग सम्पन्न गर्ने, गौरीफन्टा र ताक्लाकोट (चीन) अन्तर्राष्ट्रिय नाका स्थापना, दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन, पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रदेशवासीलाई अग्राधिकार, सडक सञ्जालसँगै फाइबर इन्टरनेट र समृद्ध सुदूरपश्चिम गौरव योजना सँग जोडिएका जस्तैः चिसापानी–गड्डाचौकी चार लाइन सडक, अत्तरिया–फल्टुडे आदी विस्तार गर्ने योजना समेटिएका छन् ।
यस्तै पाँचौँ बुँदामा पर्यटन, खेलकुद संस्कृति र सामाजिक न्यायको लागि अपि–सैपाल, खप्तड–बडिमालिका, रामारोशन, मानसरोवर पहुँच पूर्वाधार निर्माण, भारतसँग जोडिएका सीमा नाका गौरिफण्टा र गड्डाचौकीलाई पर्यटक–मैत्री आवागमन सुनिश्चित गर्दै, भारतको मार्ग प्रयोग गरी आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूका लागि समेत सहज, सुरक्षित र आधुनिक अध्यागमन सेवा प्रणालीको विकास तथा विस्तारका साथै मानव निर्मित मनोरञ्जन स्थलका लागि सरकारबाट सहुलियतका साथै प्रोत्साहन, निजी लगानी आकर्षणका लागि जग्गा सुविधा, कर छुट र सहजकर्ता, सामाजिक, लैङ्गिक, जातीय र सांस्कृतिक विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य, भूमिहीनको पुनस्र्थापना, भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन, एक स्थानीय तह(एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा(खानपान, भेसभुसा, संस्कृति र घरेलु उत्पादन प्रवद्र्धन, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान (धनगढी) दु्रतगतिमा निर्माण सम्पन्न, खेल पर्यटन प्रवद्र्धन र हरेक जिल्लामा प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
