अत्तरिया – खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति माथि लगाइएको कर र विद्युत् महसुलमा छुट गर्न माग गरिएको छ । सोमबार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश र जिल्ला समितिले मुख्यमन्त्री र कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो ।
ज्ञापन पत्रमा विगतमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाइएकाले खानेपानी महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रत्ना कडायतद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रूपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुलमा छुट हुने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध गरिएको छ । अध्यक्ष कडायतले कर तथा विद्युतमा विगतमै भएको व्यवस्था यथावत् राख्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विष्णु प्रसाद खनाल, नेत्र प्रसाद खनाल, कैलाली जिल्लाका कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा देउवा, कैलाली सचिव कृष्ण विक, पालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र धामी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । देशव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत महासंघले सोमबार नै सुदूरपश्चिम सहित ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
