अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । आठ महिना पछि असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति स्थगित भएपछि नयाँ मितिको टुङ्गो नलाग्दा समितिका सभापतिको निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो । निकै लामो प्रतिक्षा पछि असोज १२ गतेको मिति तय भएपनि सत्तारुढ दलबीचको आन्तरिक किचलोका कारण अन्तिममा निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चार वटा संसदीय समितिहरू रहेका छन् । जसमध्ये लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट रहने संसदीय परम्परा छ । प्रदेश सरकारमा हाल ४ दल रहेका छन भने २ दल प्रतिपक्षमा रहेका छन । सत्तामा रहेका ४ दलले नै ३ वटा समितिमा आ– आफ्नो दावी गर्दै आएका छन । प्रतिपक्षमा रहेको २ दल नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि लेखा समिति दावी गरेका छन ।
सत्तापक्षमा समितिको नेतृत्व भागबन्डा मिलाउन समिति संख्या ६ पु-याउन प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्ने प्रयास गरिएपनि सत्तापक्षकै विरोध पछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो । भागबन्डा नमिलेरै संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन अनिश्चित हुँदा प्रदेश सभा अहिले बिजनेस विहीन बनेको छ ।
प्रदेशसभामा कुनै ऐन, कानुन पारित हुनुभन्दा पहिले ऐन, कानुनको मस्यौदामाथि संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल हुने गर्दछ । ऐन, कानुनको मस्यौदामा देखिएका त्रुटिलाई सच्याउने काम पनि समितिहरूले गर्ने गर्छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य खेमा देवी बिष्टले निर्वाचनका लागि मिति तोकिदा पनि किन स्थगित गरियो भन्ने बारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताइन् । ‘हामीले जतिसक्दो चाडो समितिलाई पूर्णता दिएर जनताको काम गर्नुप¥यो भनेका छौ’ उनले भनिन् ‘सत्ता पक्षले अहिले सम्म न सदन चलाइन्छ । न सदनमा बिजनेश नै दिएको छ ।’
उनले प्रतिपक्षले पाउने लेखा समितिमा आफ्नो पनि दावी रहेको बताइन् । उनले लेखा समिति सभापति पाउने विषयमा सत्ता पक्षबीच बाहिर आएजस्तो कुनै पनि सहमति भने नभएको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले दलहरू बीच सभापति भागबन्डामा कुरा नमिलेकाले निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाई भएको हुन सक्ने बताए । ‘सहमतिका लागि ४ वटा समितिलाई बढाएर ६ पु-याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, त्यसमा पनि सहमति नभएपछि त्यो च्याप्टर क्लोज भयो’ उनले भने ‘अहिले सबै दलहरूलाई मिलाएर कसरी अगाडि जाने भनेर सल्लाह गर्नकै लागि १२ गतेको निर्वाचन स्थगित भएको जस्तो लाग्छ । यसमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सरकारका कामकाजको अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी काम गर्ने, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी हेर्ने र सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी हेर्ने प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ मा उल्लेख छ ।
तर, प्रदेश सभाको कार्यकाल ८ महिना बितिसक्दा पनि यी महत्वपूर्ण समितिहरू सभापति विहीन बनेका छन । संसदीय समिति सभापतिको विषयमा दलहरूबीच भागबन्डाको टुङ्गो लागेपछि मात्रै नयाँ मिति तोकिने देखिएपनि सहमति लागि दलहरू गम्भिर भने देखिएका छैनन् । प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले संसदीय समिति सभापति निर्वाचनको विषयमा हाल कुनै पनि सूचना प्राप्त नभएको बताए ।