आज पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्दै

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘गभर्निङ बडी’को बैठक आज देखि पोखरामा सुरु हुने भएको छ । बिहिबार सुरु हुने २ दिने बैठकमा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गर्नेछन् ।

maya metro hospital

मंसिर २०७६ मा दिल्लीमा बसेपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक बस्न सकेको थिएन । यसले गर्दा ४३ महिनासम्म नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विवादबारे छलफल नै हुन पाएको थिएन । महामारी लगायतका बाहना गर्दै भारतीय पक्षले छलफल नै गर्न चाहेको थिएन ।

joshi vada pasal 2

गत १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनेछ । सहमतिअनुसार अबको २ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विवाद समाधान भइसक्नुपर्छ ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ ।

आजदेखि सुरु हुने बैठकमार्फत विवाद समाधानका लागि कार्ययोजनाहरु स्वीकृति गर्ने तयारी छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा दुबै देशका कर्मचारीहरुको नियमित उपस्थिति गराएर दैनिक कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए । उनका अनुसार बैठकमा गत मार्चमा सकिएको विज्ञ समूहको म्याद पनि थप गर्नेबारे छलफल हुनेछ ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन ३ महिनाभित्रै सबै विवाद समाधान गर्ने सहमति भएअनुसार त्यसका लागि के–को काम कहिलेसम्म सक्ने भनेर बैठकले निर्णयहरु गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए । पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन सबै देश सहमत भएको वषय बाहिरिएका थिए ।

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.