बैतडी – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकोको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा बैतडीमा सेवा प्रवाह, सुशासन, शान्ति–सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले पछिल्ला सय दिनमा भएका २२ वटा प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नुका साथै विद्युतीय टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसबाट नागरिकता, राहदानीलगायतका अत्यावश्यक सेवा एउटै स्थानबाट व्यवस्थित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
टाढाबाट आउने सेवाग्राहीको समय बचत गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार गृहमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस तथा निःशुल्क सहायता कक्षसहितको एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कार्यालय परिसरको सरसफाइ, बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण, कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई जिम्मेवारीअनुसार व्यवस्थित गर्ने तथा कार्यालयको वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
वेबसाइटमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी, सम्पर्क विवरण, कार्यालयका गतिविधि तथा उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सीसीटीभी निगरानी, ई–हाजिरी प्रणाली तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन लागू गरिएको छ। साथै नागरिक गुनासो सुनुवाइ, सार्वजनिक सूचना (पब्लिक एनाउन्समेन्ट) प्रणाली, नागरिक भेटघाट कार्यक्रम तथा प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ मनसुनजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। वर्षायाममा अवरुद्ध हुन सक्ने राजमार्ग तथा सडक सञ्जाल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सडक डिभिजन कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा विपद् आउनुअघि गरिने तयारी, विपद्को समयमा उद्धार, राहत तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यसमेत समेटिएको छ।
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयको सहकार्यमा घरमै राहदानी (पासपोर्ट) पु¥याउने सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वैशाख १५ गते भएको सम्झौतापछि राहदानी तयार भएपछि सेवाग्राहीले आफूले रोजेको ठेगाना वा घरमै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा कार्यालयसम्म पुग्न कठिनाइ हुने सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जिल्लामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ भने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा पनि कडाइ गरिएको छ।
शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि छिमेकी जिल्ला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्लासँग समन्वय बैठक सञ्चालन गरिएको, लागूऔषध नियन्त्रणका लागि ‘स्विप अपरेसन’ सञ्चालन गरिएको तथा विद्यालय, क्याम्पस र युवा क्लबमार्फत लागूऔषधविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रु सूची र सीसीटीभी अनिवार्य गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबास हटाउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
गोरखापत्रबाट
