काठमाडौं – राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न ४ बुँदे माग राख्दै पुनले गत शुक्रबारदेखि काठमाडौंको माईतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । आज (सोमबार) उपप्रधान एवं रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनबीच सहमति भएको हो ।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने सहमति बनेको छ । उक्त कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्न दुईपक्ष सहमत भएका छन् ।
त्यसैगरी, कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने र उक्त विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा ६० दिनभित्र तयार गर्न सरकार र धर्नारत पक्ष सहमत भएका छन् ।
साथै, संघीय सरकारले आगामी वर्षदेखि सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति जुटेको छ ।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं सँस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्नेसमेत सहमति बनेको छ । यो सँगै महावीर पुनले धर्ना कार्यक्रम आजबाटै अन्त्य गरेका छन् ।