सुदूरपश्चिम सरकारको प्रदेश स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन पारित भएको तीन वर्षपछि स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेर २०७६ जेठ १२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भई असार १ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । सोही ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य अवधि सकिनै लाग्दा कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

maya metro hospital

मंगलबार एक समारोहकाबिच कोषले कैलाली र कञ्चनपुरका दुई सहकारीमार्फत थोक कर्जा प्रवाह अभियानको शुभारम्भ गरेको छ । कैलालीको मालाखेती कृषि सहकारी संस्था र कञ्चनपुरको संकल्प कृषि सहकारीलाई ८०/८० लाखका दरले एक करोड ६० लाख रुपैयाँको चेक कर्जा प्रवाहका लागि राज्यमन्त्री बलबहादुर सोडारीले हस्तान्तरण गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन । कोषले तोकेको मापदण्डअनुसार मालाखेतीका ३९ जना र संकल्पका ३० जना सदस्यहरूलाई सो रकमको कर्जा प्रवाह गर्ने छ ।

joshi vada pasal 2

दुई सहकारीमार्फत थोक कर्जा प्रवाह अभियान शुभारम्भ गरेको प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमलाई अब आउने नयाँ सरकारले तिव्र रुपमा अघि बढाउने छ । पहिलो चरणमा दुई सहकारीमार्फत ६९ जना सदस्यहरुले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने छ भने अन्य सहकारीका सदस्यहरुलाई अब आउने सरकारले कर्जा प्रवाह गर्ने कोषको कार्यालयका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

थोक कर्जा प्रस्तावका लागि कोषमा नौ जिल्लाका एक सय ९८ सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । कोषका अनुसार सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरबाट ६८, कैलालीबाट ६५ सहकारीले प्रस्ताव पेश गरेको छ भने सबैभन्दा कम अछामबाट चार, बैतडीबाट सात, दार्चुला, बझाङबाट आठ–आठ, डोटीबाट १२ र बाजुरा, डडेल्धुराबाट १३–१३ सहकारीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो मध्ये प्रारम्भिक अध्ययनमा एक सय २५ वटा सहकारी संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको जनाइएको छ ।

कोषले साउन ३१ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो ।

प्रदेश स्वरोजगार कोषअन्र्तगत चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘सरकारको मुख्य ध्यानः घरघरमा स्वरोजगार अभियान’अन्तर्गत पाँच सय जनालाई सीपमूलक तालिम तथा चार हजार जनालाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

raunak fals and silling

कोषले पहिलो चरणमा दुई सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाह गरेपनि अन्य सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाहमा ढिला हुने आशंका गरिएको छ । कोषले ११ वटा सहकारीको कर्जा प्रवाह स्वीकृति अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ तर, कर्जा प्रवाह भने नयाँ सरकार गठन भएपछि हुने जनाइएको छ ।

प्रदेश स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत एक अर्व रकम विनियोजन गरिएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, उद्यमशीलता विकास गर्न एवं पुँजीका अभावमा लगानीको स्रोत अपुग भएका बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी उनीहरुलाई आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगार विकास कोष अन्र्तगत एक अर्व विनियोजन गरिएको छ’ तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै बजेटमा समावेश गरेपनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । कोषको कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणमा ढिलाई गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन २० गते नियमावली स्वीकृत गरेको कार्यकारी निर्देशक चुडामणी तिमिल्सेनाले बताए ।

नियमावली स्वीकृत भएपनि कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रियामा लम्बिएको थियो । प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ ३० गते पहिलोपटक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्योबेला कसैको आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक असोज १५ र तेस्रोपटक कार्तिक २ गते ३ पटक प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेको झण्डै एक वर्षभन्दा बढी २०७८ पुस १६ गतेमात्र कार्यकारी निर्देशकमा तिमिल्सेनालाई नियुक्त गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तपश्चात कोषको कार्यालयले २०७९ साउन १६ गतेमात्र कोष कर्जा कार्यविधि पारित गराएको थियो ।

सहकारी संस्थाका लागि वार्षिक व्याजदर एक प्रतिशतमा पुँजी उपलब्ध गराईने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ‘सहकारी संस्थाले अधिकतम ४ प्रतिशतसम्मा जोडेर लक्षित समुहसँग व्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत कोषका लक्षित छ समूह बढी भएका तर बैंक तथा वित्तिय संस्था र अन्य संस्थाको पहुँच कम रहेको हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरुको गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने गरि प्राथमिकता दिइएको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले बताए ।

उनले भने, ‘लक्षित समुहका व्यक्तिलाई व्यवसाय अनुरुप ३ लाखसम्म, पाँच जना वा सोभन्दा अधिक सदस्य रहेको सामूहिक व्यवसायलाई १० लाखसम्म र स्थानीय तह स्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थालाई २० लाख देखि ८० लाखसम्म सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’

सहकारी संस्थामा ५० देखि ३ सय सदस्य, दुई देखि १५ लाख शेयर पुँजी, ४ देखि ३० लाखसम्मको बचत रकम हुनुपर्ने प्रवाधान कार्यविधिमा छ । कोषअन्र्तगत एक सय २० वटा वस्तुगत व्यवसायी सूचिकृत गरिएकोले सोही अनुसार सहुलियत कर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।

indreni vansa ghar
सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.