तात्तियो रेशमको राजनीति

अत्तरिया – करिब ५ बर्षदेखि जेलमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्धाले नेपालको राजनीति तात्तिएको छ । २०७५ फागुनमा पहिलो पटक जिल्ला अदालत कैलालीले दोषि ठहर ठरेर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमको मुद्धालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएपछि अहिले यसको पक्ष विपक्षको बहसले राजनीति तात्तिएको हो । रेशमको मुद्धाले अहिले नयाँ सरकारको बिषय समेत ओझेलमा परेको छ ।

maya metro hospital

०७२ साल भदौमा भएको थरूहटको आन्दोलनको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेपछि करिब ३० महिना फरार रहेका रेशम ०७४ को निर्वाचनमा कैलाली – १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । तर, टीकापुर घटना पछि निर्वाचनमा गएर भारी जनमत पाएपनि अदातल भने उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो ।

joshi vada pasal 2

त्यसपछि पनि रेशम चौधरीले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि रोकेनन् । उनले २०७९ मा आफ्नो संरक्षणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेर पहिलेको भन्दा अझ बढी जनमत लिन सफल भए । जसको बलमा सरकारले रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्न अध्यादेश नै ल्याउनु परेको छ । मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएको भएपनि रेशम चौधरीको पार्टीले निर्वाचनमा हासिल गरेको जनमतको शक्तिले नै सरकारलाई अहिलेको अध्यादेश ल्याउन बाध्य पारेको देखिन्छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएकाले सबैको सहयोग र योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त अध्यादेश सोमबार नै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

अध्यादेशको चर्को विरोध

सरकारले आइतबार ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेपनि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसबाटै चर्को विरोध हुन थालेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा रहेपछि कामचलाउ सरकारले गलत गरेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट विरोध भइरहेको छ ।

विरोध गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा विरोध जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा टुइट गर्दै नेता कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको उल्लेख गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले पनि ट्विटरमा यो निर्णयको विरोध गर्दै यो विषय कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र नभएको उल्लेख गरेका छन । अर्का महामन्त्री थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने उल्लेख गरेका छन । अर्का नेता पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरेका छन ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले सत्ता स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेशद्वारा सत्ता स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

raunak fals and silling

पीडित परिवार निरास

रेशम चौधरीको रिहाई गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि उक्त घटनामा मारिएका प्रहरीका परिवार निरास भएका छन । उक्त घटनामा दोषि ठहर भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाई गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन थालेपछि मृतक परिवारका आफन्त निराश भएका हुन ।

उक्त घटनामा ५८ जना विरुद्ध उजुरी दर्ता गरिएको थियो । अहिले अधिकांस फरार रहेका भएपनि पक्राउ परेर जेलमा रहेकालाई पनि रिहाई गर्ने तयारी थालिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुवा प्रेमसिंह बोहराले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको खबरले निकै दुखि बनाएको बताए ।

‘कहिले राजनीतिक घटना त कहिले पहिचानको आन्दोलन भएकाले टीकापुर घटनाका दोषीलाई छोड्ने कुरा अगाडि बढ्छ,’ प्रेमसिंहले भने, ‘राजनीतिक घटना र आन्दोलनका नाममा मान्छे मार्न पाइने हो र ?’ अदालतले कैद सजायको फैसला सुनाए पनि टीकापुर घटनाका दोषीलाई कुनै पनि सरकारले कारबाही गर्न नखोजेको आरोप प्रेमसिंहको छ । अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने कुरा उठ्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए ।

आयोगद्धारा जवाफ माग

उता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्दै अध्यादेशका बारेमा जवाफ माग गरेको छ । सरकारले रेशम चौधरी, विप्लव र सिके राउतका नेता तथा कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने गरी अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयप्रति आयोगले चासो देखाएको हो ।
आयोगका सूचना अधिकारी दुर्गा पोखरेलले सञ्चार माध्यमहरुमा आएको सूचनाको आधारमा अध्यादेशमा के–कस्ता कुराहरु समेटिएको भन्ने विषयमा जानकारी गराउन आयोगले सरकारलाई पत्र लेखेको बताए । निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा आयोगले चासो देखाएको हो ।

शर्मा आयोग र लाल आयोगमाथि प्रश्न ?

डिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशमले भने टीकापुर घटनाको छानबिनका लागि बनेका शर्मा आयोग र लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनीक नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन । उनले सोमबार एक आलेख प्रकाशन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्व आइजीपी देवीराम शर्मा र लाल आयोग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिसचन्द्रध लालको संयोजकत्वमा तयार भएका प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन । उनले यी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु रहस्यपुर्ण हुन सक्ने संकेत गरेका छन ।

यसैबिच सोमबार टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनकी पत्नी एवम् संघीय सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी डिल्ली बजार जेल पुगेकी थिइन् ।

केही कार्यकर्तासहित पुगेकी उनले त्यहाँ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रेशम छुट्ने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै केही समय अझै लाग्ने उल्लेख गरिन् । ‘अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उहाँ छुट्न अझै केही समय लाग्न सक्छ’, उनले भनिन्, ’सरकारले जनमतको सम्मान गर्न लागेको छ । यसमा हामी खुसी छौँ ।’

indreni vansa ghar
सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.