सरकारले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने कानुनी बाटो बनाउन अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भने भइसेको छैन । राजबन्दीहरूलाई मुलधारमा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कानुनी रुपमै आममाफी दिन बाटो खुल्नेछ । यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका नेकपा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिएको छ । यस्तै सीके राउतका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
हालै सम्पन्न चुनावमा स्पष्ट बहुमत नपाएको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोगका लागि चौधरीले माफी पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त राखेको थियो । अब त्यो सर्त पूरा हुने भएको छ ।
