अत्तरिया – राष्ट्रिय भूमि आयोगले माघ १८ गतेदेखि भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने भएको छ ।
आयोगले आईतबार सूचना प्रकाशित गरि माघ १८ गतेदेखि ३५ दिन भित्र लगत निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।
जसका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले अयोग संग सम्झौता भएका स्थानिय तहले वडामा तोकेका लगत संकल मार्फत फारम बुझाउनु पर्ने छ ।
सूचनामा यसअघि निवेदन दिइसकेकाहरुलाई भने निस्सा लिन र जग्गा नाप जाँच/चेकजाँच गराउन आग्रह गरिएको छ ।
अयोगले शनिबार सुदूरपश्चिमका १२ सहित देशभरबाट ६८ वटा स्थानित तहसंग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अब्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गरेको थियो । जसमा सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट गोदावरी नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका परेका छन । त्यस्तै कञ्चनपुरबाट बेलौरी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका, दोधरा चाँदनी, वेदकोट नगरपालिका, डडेल्धुराबाट आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका र अजयमेरु गाउँपालिका परेका छन ।
यसअघि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट साउन १९ गते खारेज गरिएको थियो । भदौ २९ गते मन्त्रिपरिद्को बैठकबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गरेपछि पुनः सम्झौता गरि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम अगाडी बढाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : भूमिहिनका नाममा अर्को सम्झौता
