अत्तरिया – सुदूरपश्चिमका क्रियाशिल १० विद्यार्थी संगठनहरुले नेपालको संशोधित नक्सामा समेटिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न माग गरेका छन ।
विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थिति हुन नसके पनि अन्य वैकल्पिक विधि अपनाई जनगणना गर्न माग गरेका छन ।
विज्ञप्तीमा वैकल्पिक बिधि अन्तरर्गत स्याटेलाइट, गुगल भर्टिकल इमेज तथा स्थलिय अब्लिक फोटोग्राफ, सीमाक्षेत्रका जनताहरु संगको सोधपुछ, पुराना तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा लिपुलेक देखि नाभिडाङ, तिलसी (कालापानी) गुन्जी, नाभि, कुटी, जेलिङकाङ, लिम्पियाधुरा सम्मको भु–भाग समेटी जनगणना गर्न जिल्ला प्रशासन र संबन्धित निकायसंग माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा सरकारले सो क्षेत्रमा जनगणना गर्न कुनै पहलकदमी गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
यसैबिच १० विद्यार्थी संगठनहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका – १ मा पर्ने छाङरु र टिकंरमा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर भएपनि जनगणना टोली पठाउन माग गरिएको छ ।
‘दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय बाटो हुँदै जनगणना टोलीलाई छाङरु र टिकंरमा जानदिन तिन पटक पत्राचार गर्दापनि भारतीय पक्षबाट बिभिन्न बहानामा अटेर भइरहेको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘भौगोलिक कठिनाइको नाउँमा पटक–पटक भारत संग हारगुहार गरेर नेपाली जनताको शिर निउ¥याउने लज्जास्पद कार्य रोक्न प्रशासन कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछौ । साथै गणक टोली तत्काल हेलिकोप्टर व्यवस्था गरी जनगणना गर्न पठाउन राज्य संग जोडदार माग गर्दछौ ।’
नेविसंघका निवर्तमान केन्द्रिय सह महामन्त्री अच्युतराज कालौनी, अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य नेत्र मैनाली, अखिल (क्रान्तिकारी) सुप प्रदेश इन्चार्ज प्रकाश जप्रेल, अखिल –क्रान्तिकारीका सुप प्रदेश समिति अध्यक्ष दिपक डिसी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश ईन्चार्ज तथा केन्द्रिय उपाध्यक्ष उमेश बिष्ट, समाजवादी विद्यार्थी युनियन सुप प्रदेश इन्चार्ज तथा केन्द्रिय सचिव भरत लिसानी, अखिल (क्रान्तिकारी) सुप कार्यवाहक संयोजक पुस्कर जोशी, अखिल (छैठौं) सुप प्रदेश अध्यक्ष टंक अवस्थी, अखिल (छैठौं) सुप प्रदेश अध्यक्ष पुस्कर भट्ट र वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन सुप प्रदेश संयोजक द्रोर्णाचार्य अवस्थीद्धारा जारी सयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि खारेज गरी बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
