तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम दशैमा पनि सुचारु
दमौली – एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले दशैंमा पनि कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आयोजनाको तीन वटै प्याकेजका काम दशैंमा पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ । प्याकेज १, प्याकेज २ र प्याकेज ३ अन्तर्गतका कामलाई दशैं बिदामा पनि नरोकी सञ्चालन गरिएको आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए । ‘तीन वटै प्याकेजको काम दशैंमा रोकिएका छैनन्, कामहरु निरन्तर भइरहेका छन्’, उनले भने ।
प्याकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रोले भूमिगत कामहरु गरिरहेको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत हाल पाँच ठाउँमा काम भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार पावरहाउस, वर्क टनेल, सर्च ट्याङ्क लगायतका कामलाई दशैंमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
हाल ५५ जना चिनियाँ प्राविधिक, कामदारसहित दुई सय १५ जनाले प्याकेज–२ अन्तर्गतको काम गरिरहेका छन् । ‘दशैं अगाडि पाँच सय कामदार थिए, ग्याविन वाल भर्ने, पहुँचको काम गर्नेलाई दशैं बिदा दिइएको छ,” उनले भने, ‘बाँकी सबै क्याम्पमै बसेर काम गरिरहेका छन्।’
सिनो हाइड्रोले हालसम्म पाँच वटा सुरुङको काम सकेको छ । १९० मिटरको केवल सुरुङ, २८१ मिटरको मुख्य प्रवेश सुरुङ, ४३७ मिटरको सर्च ट्याङ्क जाने पहुँच सुरुङ र ३१४ मिटरको ड्याम जाने सुरुङ खनेर सकिएको छ । २१५ मिटरको ट्रेलरेस सुरुङको काम भने भर्खरै सुरु गरिएको छ । आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार जम्मा सुरुङको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ ।
प्याकेज–३ अन्तर्गतको प्रशारण लाइन निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत हालसम्म २७ वटा फाउण्डेशनको काम सकिएको छ भने ६ वटा फाउण्डेशनको काम चलिरहेको छ । कूल ९४ मध्ये २० वटा टावरका लागि सामग्री आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘७४ वटा टावर साइटमा आइसकेको छ, बाँकी २० वटा आउने क्रममा छ’, आयोजना प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो, “सात वटा टावर भने तयार भइसकेको छ।’
प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि रुख काट्नुपर्ने सङ्ख्या घटेकाले आइइ पुनरावलोकन गरी स्वीकृतीका लागि विद्युत् विकास विभाग पठाइएको उनले जानकारी दिए । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गर्न रु एक करोड ३१ लाख ३४ हजार पाँच सय दश मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।
प्याकेज–१ अन्तर्गत पनि निर्माण कम्पनीले आवश्यक तयारी थालेको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतका पहिलो प्याकेजका लागि आठ जना भियतनामी प्राविधिक साइटमै परिचालन छन् । त्यस कामका लागि दशैं आगाडि खटिएका ७५ जना मजदूरलाई दशैं बिदा दिइएको छ ।
उक्त कामका लागि आयोजनाले सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि, नेपाल जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । उनीहरुले अहिले साइटमा क्याम्प निर्माण, रिभर क्रसिङ सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइनको काम पनि भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले ती कम्पनीसँग पहिलो प्याकेजका लागि रु १६ अर्ब ६२ करोड (प्रोभिजनल रकम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्स) निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भए पश्चात् कम्पनीले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्रहरु अस्वीकृत गरी एसियाली विकास बैङ्कको खरिद निर्देशिका अनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी, बाटो निर्माण गरिरहेको छ । साथै विद्युत् सेवा नपुगेका ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि आयोजनाले सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै भीमाद नगरपालिकामा रहेको जनज्योति क्याम्पसको भवनमा तला थप गर्नका लागि पनि आयोजनाले सहयोग गरेको छ ।
आयोजनामार्फत् नै तनहुँका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीकरणको काम समेत आगाडि बढेको छ । आयोजनामार्फत् जिल्लाका घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकाका विद्युत् नपुगेका घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।
कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
रासस