डोटी – डोटीका स्थानीय तहहरुले बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा एक करोड ९० लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार डोटीका नौ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।
शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले २९ लाख ४३ हजार पाँच सय, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले १८ लाख ९७ हजार तीन सय १२, सायल गाउँपालिकाले १७ लाख ३० हजार पाँच सय र केआई सिंह गाउँपालिकाले २१ लाख ३६ हजार चार सय रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरुले बैठक भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
जोरायल गाउँपालिकाले बैठक भत्तामा २६ लाख नौ हजार तीन सय, बडीकेदार गाउँपालिकाले १२ लाख ३६ हजार र आदर्श गाउँपालिकाले २६ लाख आठ हजार ४० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको प्रतिवेदनमा भने बैठक भत्ताको विषयमा उल्लेख गरेको देखिदैन । स्थानीय तहका प्रतिवेदनहरुमा बैठक भत्ता नियमसँग नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरुले बैठक भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
