कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–४ मा सडक कालोपत्रको योजनामा निर्माण सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी परेको छ । तीनवटा सडकको निर्माण नसकिँदै भुक्तानी भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उक्त वडामा गत आर्थिक वर्षमा तीनवटा सडक निर्माणका योजना थिए ।
थलाल टोल, नवदुर्गा टोल र महाकाली टोलमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको १०/१० लाख बजेटबाट उक्त आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । नवदुर्गा टोलमा करिब सय मिटर सडक कालोपत्रको काममा योजना सकिनु अगावै भुक्तानी दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपेन्द्र भट्टका अनुसार कालोपत्रपछि माथि डस्ट (सन्सिन) हाल्न मात्रै बाँकी थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले चेक काटेर नगरपालिकामै राखिएको उनले बताए । ‘भुक्तानी भएको थिएन, ढिलो ठेक्का सम्झौता भएका र थोरै मात्रै काम बाँकी थियो,’ भट्टले भने, ‘अहिले त सम्पन्न पनि भइसकेको छ ।’ दोधारा–चाँदनीको यो घटना एउटा उदाहरण हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा अहिले उस्तै प्रकृतिका उजुरीको चाङ लागेको छ । पालिकाहरूमा हुने अनियमितताका दिनहुँ उजुरीहरू परिरहेका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
न्दकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन भइरहेको प्रवक्ता हरिशचन्द्र जोशीले बताए । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान चलिरहेको छ, प्रतिवेदन आएपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त योजना सम्पन्न नभई भुक्तानी भएको र फर्जी योजनामा भुक्तानी भएको भन्ने उजुरी मात्रै परेको छ ।’
आयोगको कार्यालयमा साउनयता दिनहुँजसो स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीहरू धमाधम पर्न थालेका छन । असार अन्तिममा धमाधम भुक्तानी हुने तथा योजना अनुगमन समेत नगरी फर्स्योट गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला उजुरी पर्ने गरेका हुन् । ‘उजुरी पर्ने बेला नै यही हो,’ जोशीले भने, ‘हामीले उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी कैफियत वा भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएमा विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगमा पठाउँछौं ।’
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा १ हजार बढी उजुरी परेका छन । जसमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका छन । अनुदान रकमको दुरुपयोग, योजनामा अनियमित ढंगले हुने भुक्तानी र कर्मचारी भर्नामा हुने अनियमितताको बढी उजुरी पर्ने गरेका छन ।
जोशीका अनुसार १ सय बढी उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । महेन्द्रनगर कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि हालसम्म कसैलाई दोषी करार वा कारबाही भने नभएको जोशीले बताए । पालिकाहरूमा हुने अनियमितताबारे उजुरीका चाङ लागे पनि गएको चार वर्षमा कसैमाथि कारबाही नहुनु अख्तियारको अनुसन्धानमा समेत शंका हुने गरेको छ ।
