धनगढी – चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट शून्यताका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ । अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउने निशुल्क औषधि र प्रदेशको बजेटबाट राखिएका करार सेवाका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीहरुको निरन्तरमा समस्या भएको अस्पताल ब्यवस्थापन समितिहरुले जनाएका छन् । बाजुरा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. हरिशबहादुर मल्लका अनुसार आकस्मिक रिफर र सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । बाजुरा अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीले जिल्ला अस्पतालमा ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा रहेको बताए । असारदेखि उनीहरुको म्याद थप गर्न सकिएको छैन । बजेटकै निश्चित नभएकाले स्वभाविक रुपमा अन्योल भएको उनको भनाई छ । गिरीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो असर निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने औषधिमा परेको छ ।
डोटी जिल्ला अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर बोहराले उधारोमा काम चलाइरहेको बताए । ‘करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीको समस्या सबै अस्पतालहरुमा एकनासै हो, हामीले पनि नआत्तिनुस्, बजेट आइहाल्ला भनेर थामथुम गरेका छौं,’ उनले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. निरज अर्यालले बजेट शून्यताका कारण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नियमित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका प्रभावित भएको बताए । डा. अर्यालका अनुसार साउनमा बजेट आएको भए साउनमा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरेर भदौदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिन्थ्यो । ‘बजेट अन्योलताकै कारण सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको समय तालिका धकेलिने भयो,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरुबाट सेवा प्रवाहमा तत्काल धेरै ठूलो असर नदेखिए पनि निःशुल्क वितरण हुने औषधि खरिदका प्रक्रिया प्रभावित भइरहेका छन् । करार सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाहरुले आश्वासन दिएर मिलाएका छन् ।’
समयमा बजेट नहुँदा बहुवर्षिय आयोजनाहरुको निर्माण र भुक्तानी प्रभावित भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीका अनुसार बजेट शून्यताका कारण प्रदेशको समग्र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध भएको छ । ‘स्रोत सुनिश्चिता भएर कार्यान्वयन भइरहेका करिब १२ अर्बका आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । ती आयोजनाहरुको भुक्तानी प्रक्रिया नै रोकिएको छ । ‘साउन÷भदौमा केही प्रतिशत खर्च हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।’
गत वर्ष ठेक्का लागिसकेका करिब पाँच अर्बका आयोजनामा भुक्तानी रोकिएको छ, त्यस अघिल्लो वर्षका करिब साढे चार अर्बका आयोजनाको भुक्तानी पनि होल्ड भयो । ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको मोबिलाइजेसन भुक्तानी दिनुपर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट शून्यताकै कारण प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमा चलाइरहेको बताएका छन् । समयमै बजेट आएको भए साउनमा नयाँ आयोजनाका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने, साइड हेर्ने, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला हो । ‘ती सबै काम रोकिएका छन् । भाडामा लिएका कार्यालयको भाडा तिर्न पनि समस्या भएको छ,’ उपसचिव जैशीले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षसहित दोस्रो पटक बजेट शून्यतामा गएको हो । यसअघि ०८१÷८२ मा पनि बजेट शून्यता भएको थियो । त्यसबेला प्रदेश सरकारले असोज तेस्रो सातामात्र बजेट ल्याउन सकेको थियो । यतिबेला त्यसबेला जस्तो राजश्व संकलनमै समस्या भने छैन । सरकारले यसबीचमा राजश्व संकलन गर्न सक्ने कानुन ल्याएकाले यसपल्ट पहिलाजस्तो राजश्व संकलन कार्य प्रभावित नभएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात ब्यवस्था कार्यालय लगायत प्रदेश राजश्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुले गत आर्थिक वर्षकै दर रेटमा राजश्व असुली भइरहेको जनाएका छन् ।
कांग्रेस एमालेको सयुक्त सरकारले असार १ मा बजेट प्रस्तुत गरे पनि असार मसान्तभित्र पारित हुन नसकेपछि यसअघि प्रस्तुत बजेट निष्क्रिय भइसकेको छ । यसबीचमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको ढलेर शुक्रबार नेकपा र एमालेको सयुक्त सरकार गठन भएको छ । नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा गठित सरकारमा एमालेले राज्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री पठाए पनि नेकपाले मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णत पाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री भट्टले बजेट शून्यतालाई तत्काल हल गर्ने गरी वैकल्पिक उपाय अपाउनेतर्फ छलफल गरिरहेको बताए । ‘नयाँ र पूर्ण बजेट ल्याउन जति तीब्र गतिमा काम गरे पनि डेढ÷दुई महिना लागिहाल्छ । त्यसैले अहिले विपद्को जोखिम बढी भएको बेला छ, कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको सवाल पनि छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘अल्पकालीन समाधानका लागि पेश्की बजेट ल्याउनेतर्फ पनि सोचिरहेका छौं । बजेट होलिडे तत्काल हल गर्छौं ।’ सरकारले पेश्की बजेट ल्याएको अवस्थामा चालुतर्फका खर्चहरु गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
