खेम राज ओझा– नेपालमा केही समययता लघुवित्त संस्थाविरुद्ध आन्दोलन भएका छन् । आन्दोलन गर्नु, आफ्ना माग राख्नु र सरकारसँग संवाद गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यदि कुनै ऋणी वास्तवमै प्राकृतिक विपत्ति, रोग, व्यवसायमा घाटा वा अन्य नियन्त्रणबाहिरका कारणले समस्या परेका छन् भने उनीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्य, नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाले उचित उपाय खोज्नु आवश्यक छ । तर, यो वास्तविक समस्यालाई आधार बनाएर सबै ऋणीलाई कर्जा नतिर्न उक्साउने, कर्मचारीमाथि धम्की दिने, हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने, कार्यालयमा तोडफोड गर्ने वा वित्तीय संस्थालाई नै शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले केही समूह लागि पर्नु स्विकारयोग्य छैन ।
लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नै पैसा वितरण गरेका होइनन् । उनीहरूले लाखौं बचतकर्ताको बचत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको स्रोत र कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्राप्त पूँजी परिचालन गरेर ऋण प्रवाह गर्छन् । ऋण लिँदा ऋणीले स्वेच्छाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् र तोकिएको सर्तअनुसार किस्ता तथा ब्याज तिर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्छन् । त्यसैले कर्जा लिने बेला सबै कुरा स्वीकार गर्ने तर पछि तिर्ने समय आएपछि आन्दोलनको नाममा दायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउँछ र भविष्यमा आर्थिक अनुसासन कम्जोर समेत बनाई वित्तिय स्थाईत्वमा असर गर्दछ ।
यदि आज लघुवित्त संस्थाको वैधानिक ऋण असुली प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाइयो भने यसको असर भोलि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ । मानिसहरूमा “ऋण तिर्नुपर्दैन, आन्दोलन गरे पुग्छ” भन्ने गलत सन्देश गएमा भविष्यमा कसैले पनि निर्धक्क भएर ऋण लगानी गर्न सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर साना किसान, महिला उद्यमी, स्वरोजगार व्यवसायी तथा वास्तविक रूपमा ऋण आवश्यक पर्ने नागरिकमाथि पर्छ ।
मिति २०८३/०४/१५ गते अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्ता र सम्झौताको उद्देश्य समस्याग्रस्त ऋणीका विषयमा अध्ययन गर्नु, पुनस्र्थापना र नीतिगत सुधारको लागि पहल गर्नु कानुनी सीमाभित्र रहेर समाधान निकाल्नु हो । यसलाई “सबै कर्जा मिनाहा भयो” वा “अब कसैले कर्जा तिर्नु पर्दैन” भन्ने अर्थ लगाउदै पुनः गाउमा केही समूह अफवाह फैलाउदै विभिन्न सामाजिक संञ्जालमा बोलेको, लेखेको पाईएको छ । । यस्तो भ्रम फैलाउँदा इमानदारीपूर्वक किस्ता तिर्दै आएका लाखौं सदस्यमाथि अन्याय हुन्छ । समयमै ऋण तिर्ने व्यक्तिले आफूलाई ठगिएको महसुस गर्न सक्छन् र कर्जा समयमा नतिर्दा पनि केही नहुने प्रती ग्राहकको विचार हावि हुन्छ ।
अझ चिन्ताको विषय के हो भने केही व्यक्तिले आन्दोलनको आडमा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने, कार्यालय पुगेर धम्की दिने, कालोमोसो दल्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या गर्ने जस्ता गतिविधि गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यदि यस्ता कार्य भएका छन् भने ती कानुनविपरीत हुन् र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कुनै पनि असन्तुष्टि विवाद कानुनविपरित गतिविधि गरेर होइन, कानुनी र संवादको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ ।
यदि आज लघुवित्त संस्थाको वैधानिक ऋण असुली प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाइयो भने यसको असर भोलि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ । मानिसहरूमा “ऋण तिर्नुपर्दैन, आन्दोलन गरे पुग्छ” भन्ने गलत सन्देश गएमा भविष्यमा कसैले पनि निर्धक्क भएर ऋण लगानी गर्न सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर साना किसान, महिला उद्यमी, स्वरोजगार व्यवसायी तथा वास्तविक रूपमा ऋण आवश्यक पर्ने नागरिकमाथि पर्छ ।
वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुर्नतालिकीकरण, पुर्नकर्जा, ब्याजमा आवश्यक सहुलियत वा अन्य कानुनी राहत दिनुपर्छ । तर जानाजानी ऋण दुरुपयोग गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने, तिर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै नतिर्ने र अरूलाई पनि उक्साउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन न ऋणीका लागि हितकर हुन्छ, न वित्तीय संस्थाका लागि, न देशको अर्थतन्त्रका लागि ।
वित्तीय प्रणाली विश्वासमा टिकेको हुन्छ । बचतकर्ता, ऋणी, वित्तीय संस्था, सरकार र नियामक सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे मात्र आर्थिक प्रणाली बलियो हुन्छ । त्यसैले वास्तविक पीडितलाई न्याय, इमानदार ऋणीलाई सम्मान, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही र वित्तीय अनुशासनको दृढ संरक्षण—यही दीर्घकालीन समाधानको आधार हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्न पाइन्छ, तर आन्दोलनको नाममा कानून हातमा लिन पाइँदैन । अधिकारसँगै कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अब ग्राहकलाई सरकारले वित्तिय चेतना मार्फत विपन्न वर्गलाई भ्रम चिर्न स्पष्ट जानकारी सहित साक्षर बनाउनु पर्छ । लघुवित्तको र २० लाख मुनिको कर्जा मिनाहा होईन तिर्न नसक्ने वास्तविकलाई सहजिकरण गरि तिर्ने वातावरण बनाईन आवश्यक छ ।
(लेखक डिप्रोक्स लघुवित्तमा अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
