अत्तरिया– नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच सहमती भएको छ । सोमबार सरकारद्धारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा. केसीबिच सात बुँदे सहमती भएको हो । सहमतिपछि डा. केसीले सोही दिनदेखि आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन् । बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–२ घर भएका ४२ वर्षीय चक्र बहादुर धामीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले अनसन तोडेका हुन् ।
दुई पक्ष बिचको सहमतीपत्रमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, पूर्वाधार विस्तार तथा एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक तयारी पनि शीघ्र पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेटेर पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायतका विषय चालु संघीय संसद् अधिवेशनभित्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव सरकारले पेश गर्ने विषय पनि सहमती पत्रमा समेटीएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा एकीकृत कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने, निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट विस्तार गर्न बाधा नपर्ने तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत रहने सहमतिमा उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमती पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा अन्य हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको छ । विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल तत्काल गठन गर्ने, उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भने यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमती पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा डा. केसी ले र सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । रोहबरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रहेका छन् ।
