धनगढी – कैलालीको गोदावरीमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सञ्चालन गरिएको कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा यस वर्ष एक नयाँ उदाहरणका रूपमा देखिएको छ । सुदूरपश्चिमा्रचल आवासीय विद्यालयमा अध्ययनरत यी विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा केवल मूल्याङ्कनको माध्यम मात्र नभई, उनीहरूको अधिकार, पहुँच र सम्मानको परीक्षण पनि हो । यही सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थापन र पहलहरूले समावेशी शिक्षाको वास्तविक अभ्यास कस्तो हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
यस वर्ष कक्षा ८ आधारभूत तहका विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा बस्दा उनीहरूको विशेष आवश्यकता र पहुँचलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालय प्रशासनले परीक्षा कक्षको भौतिक संरचना सुधार गरेको छ भने ह्वीलचेयर प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सहज आवागमनका लागि विशेष मार्ग निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, लेख्न असमर्थ विद्यार्थीहरूका लागि लेखन सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ । दृष्य गोदावरी नगरपालिकामा रहेको दुर्गा लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयको परिक्षा केन्द्रको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा ४७ को उपदफा २ अनुसार अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त समय प्रदान गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई आफ्ना उत्तरहरू सहज रूपमा लेख्न सहयोग पु¥याएको छ ।
विद्यालय प्रशासनका अनुसार, यस्तो व्यवस्थापनले विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ । ‘पहिले परीक्षा भन्नासाथ डर लाग्थ्यो, तर अहिले सहज वातावरणमा परीक्षा दिन पाउँदा रमाइलो लागेको छ,’ विद्यार्थीहरु भन्दै थिए । यस कार्यमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्षको नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेको छ । साथै, स्थानीय तह गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, परीक्षा समिति र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको सक्रिय सहयोगले यस पहललाई सफल बनाउन भूमिका खेलेको छ । विद्यालय परिवारले सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा अझ सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अपाङ्गता अधिकारकर्मी मानबहादुर साउँदका अनुसार, यस्ता पहलहरू अहिलेको आवश्यकता हुन् । उनी भन्छन्, ‘समाजको मूलधारबाट पछाडि पारिएका वर्गलाई समेट्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । केवल नीति बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो ।’ उनले सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक सोचका साथ योगदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय समावेशी शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानुनहरू निर्माण भएका छन् । तर, ती नीति व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न अझै उठ्ने गरेको छ । कागजमा राम्रो देखिने नीति व्यवहारमा लागू नहुँदा लक्षित वर्गले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् । यसै कारण, गोदावरीमा गरिएको यो प्रयासलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–११ मा रहेको दक्षिणकाली विद्यालयका प्रधानाध्यापक सिताराम चौधरीले पनि समावेशी शिक्षामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘हामीले पञ्चोदयमा छुट्टै परीक्षा केन्द्र बनाएका छौं र अपाङ्गमैत्री बनाउने प्रयास जारी छ । दोभासे पनि प्रयोग गरिएको छ, तर बहिरा विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नको उत्तर लेख्न अझै कठिनाइ भइरहेको छ’ उनले भने, ‘सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एउटै दृष्टिकोणबाट सेवा दिँदा समस्या भएको छ । प्रत्येक अपाङ्गताको प्रकृति फरक हुन्छ, त्यस अनुसार सेवा दिन आवश्यक छ ।’
उनको भनाइले समावेशी शिक्षाको गहिरो पक्ष उजागर गर्छ–समावेशीता केवल पहुँचमा सीमित नभई, आवश्यकता अनुसारको सेवा र समर्थनमा आधारित हुनुपर्छ । दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई ब्रेल लिपि वा अडियो सामग्री आवश्यक हुन सक्छ भने बहिरा विद्यार्थीलाई सांकेतिक भाषाको सहायताले प्रश्न बुझाउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई भने भौतिक संरचना र सहायक उपकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
गोदावरीको यो पहलले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– समावेशी शिक्षा सम्भव छ, यदि इच्छाशक्ति र समन्वय छ भने । स्थानीय तह, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक र समुदायबीच सहकार्य भएमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पनि समान अवसर पाउन सक्छन् ।
तर, चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा स्रोतसाधनको अभाव, शिक्षकहरूको तालिमको कमी र चेतनाको अभावले समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याइरहेको छ । यसलाई समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना र लगानी आवश्यक छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ, ताकि उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न सकियोस् ।
समावेशी शिक्षा केवल एक नीति होइन, यो एक दृष्टिकोण हो– जहाँ सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर र सम्मानका साथ शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । गोदावरीमा गरिएको यो प्रयासले देखाएको छ कि सही सोच, योजना र प्रतिबद्धताले परिवर्तन सम्भव छ ।
समावेशी शिक्षाको सफलताका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक छ । सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । ‘कुरा मात्र गरेर हुँदैन,’ अधिकारकर्मी साउँदको भन्छन –‘अब व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने समय आएको छ ।’
